गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुँजी बजारबाट १८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । वार्षिक रूपमा यति धेरै राजस्व संकलन भएको यो हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा नेप्से परिसूचक करिब एक हजार अंकले बढ्दा राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि भएको हो ।
२०८१ जेठ अन्तिम सातातिरबाट सेयर बजारमा वृद्धिको संकेत देखिए पनि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा सरकार बन्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्र नेप्से वृद्धिले गति समातेको हो ।
उक्त दिन नेप्से परिसूचक करिब २ हजार ५३ अंकमा थियो । त्यसयता नेप्से करिब ९ सय अंकभन्दा धेरैले बढेको छ । २०८१ भदौ पहिलो सातासम्म नेप्से परिसूचक २ हजार ९ सय ७४ अंकमा पुगेको थियो । यसरी करिब साढे २ महिनाको अवधिमा समग्र नेप्से परिसूचक करिब १ हजारभन्दा बढी अंकले बढेसँगै कारोबार रकममा पनि बढोत्तरी आएको थियो ।
त्यसको सकारात्मक असर सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व संकलनमा परेपछि पुँजीबजारबाट हालसम्मकै धेरै राजस्व सरकारलाई गएको हो । गत आर्थिक वर्षमा पुँजीबजारबाट कुल १८ अर्ब २२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
यसअनुसार पुँजीगत लाभकर (सीजीटी) बाट १६ अर्ब ५९ करोड ९२ लाख र अग्रिम करकट्टीबाट १ अर्ब ६३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष संकलन भएको राजस्व झन्डै दुई गुणा बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुँजीबजारबाट ६ अर्ब १५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो ।
सेयर बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ता (व्यक्तिगत र संस्थागत) ले सेयर कारोबारमा लाभ प्राप्त गरेबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम पुँजीगत लाभकर (सीजीटी) हो । सेयर बजारमा सेयरको मूल्य बढे पनि जबसम्म लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षण गर्दैनन्, तबसम्म यो किताबी मूल्यमै रहन्छ । तर सेयर बिक्री गरेपछि लगानीकर्तालाई नाफा भएको अवस्थामा कर लाग्छ । त्यो पुँजीगत लाभकर हो ।
धितोपत्र ब्रोकरले सेयर किनबेचमा पाउने शुल्कबापत १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी (टीडीएस) तिर्नुपर्छ । उल्लिखित दुवै कर जोडेर गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सेयर बजारबाट मात्र सवा १८ अर्ब कर प्राप्त गरेको भनेर विश्लेषण गरिएको हो ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सेयर कारोबारमा नाफा भएको अवस्थामा लगानीकर्ताले नाफाको ५ देखि १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) ले भने कर तिर्नुपर्दैन ।
यसअनुसार एक वर्ष (३६५ दिन) भन्दा बढी समयमा सेयर बिक्री गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्ताले नाफाको ५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्नेले नाफाको साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । तर संस्थागत लगानीकर्ताले नाफाको १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । कुल सेयर कारोबारमा अधिकांश हिस्सा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको छ भने संस्थागतको संख्या न्यून छ ।
अघिल्ला दुई वर्षमा सेयर बजार घटिरहेकाले कारोबार रकम पनि कम थियो भने लगानीकर्ताले नोक्सान बेहोरेका थिए । यसकारण यस क्षेत्रबाट सरकारलाई जाने राजस्व घटेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो बजारबाट सरकारलाई १० अर्ब ३८ करोड र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
