नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ वटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने भएको छ । वित्तीय विवरण, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता नतिर्ने १७ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकमलगायतका बक्यौता रकम तिर्न प्राधिकरणले पटक–पटक पत्राचार, इमेल तथा सूचना गर्दा पनि नसुनेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमति पत्र किन खारेज नगर्ने भन्दै १५ दिनभित्र सफाइको मौका दिएको हो । ऐनको दफा २८ को ४ बमोजिम चित्त बुझ्दो सफाइ पेश नगरेमा लाइसेन्स खारेजी अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, बेनी कम्युनिकेशन प्रालि, ब्रोडब्याण्ड सोलुसन्स प्रालि, बिग मर्स्याङ्दी नेट प्रालि, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालि, क्लिन नेटवर्क प्रालि, जीआर एस् लिङ्क इन्टरनेट सर्भिस प्रालि, कालिका नेट प्रालि, कस्मिक नेट प्रालि, डाइरेक्ट मिडिया प्रालिको लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ ।
यसैगरी, प्राधिकरणले क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि, मेट्रोलिङ्क बिजनेस प्रालि, नेपाल नेट सञ्चार, प्राइम नेटवर्क प्रालि, साङ्ग्रीला इन्फोम्याटिक्स प्रालि, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि, युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि र यूनाईट नेटवर्कस् प्रालिको पनि लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
ती कम्पनीहरूले विभिन्न आर्थिक वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै, सेवा सञ्चालन क्षेत्र तथा ग्राहक विवरणसमेत नियमित रूपमा पेश नगरेको बताइएको छ ।
