नेपालमा चर्चित ब्रान्डका सवारीसाधन निर्यात गर्ने व्यवसायीहरुले गलत वर्गीकरण प्रयोग गरी करोडौं भन्सार महसुल र कर छल्ने गरेको पाइएको छ । राजस्व छल्ने नियतले उनीहरुले महँगा, विलासी र निजी प्रयोजनका सवारी साधनलाई मिनीबसको सूचीमा राखेर ल्याउने गरेका छन् । यसरी कर छली गर्नेमा विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डका गाडीदेखि लिएर बालबालिकाले खाने केलोग्स चोकोजसम्म रहेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूले भन्सार महशुल ऐन, २०८१ तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुनी मापदण्ड विपरीत सवारीसाधनको सिट गणना र वर्गीकरण गर्दा ठूलो मात्रामा राजस्व छुट भएको छ । प्रतिवेदनमा इसुजु, हाइल्यान्डर, म्याक्सस, जोयलङ्ग र स्टारलाइन ब्रान्डका आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा गलत वर्गीकरण प्रयोग गरी भन्सार जाँचपास गराएको भेटिएको उल्लेख छ ।
भन्सार कानून अनुसार निजी प्रयोजनका कार, जिप, भ्यान र डबल क्याब पिकअप गाडीहरूमा उच्च भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्छ । यस्ता विलासी सवारी साधनको समग्र कर गाडीको मूल्यको २०० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ ।
तर, सार्वजनिक यातायातको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ११ सिट वा सोभन्दा बढी क्षमता भएका मिनीबस वा बसहरूमा निकै कम भन्सार महसुल र भ्याट मात्र लगाउने गरी कर सहुलियत दिएको छ ।
यही नीतिको चरम दुरुपयोग गर्दै आयातकर्ताहरूले कम सिट क्षमता भएका, लक्जरी र महँगा एसयुभी तथा डबल क्याब पिकअप गाडीहरूलाई भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा मिनीबस भनी घोषणा गरेको तथ्य फेला परेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार गाडीको कम्पनीले निर्माण गरेको वास्तविक सिट क्षमता, गाडीको लम्बाइ, इन्जिन क्षमता, र ह्वीलबेसको प्राविधिक जाँच गर्दा ती गाडीहरू कुनै पनि हालतमा मिनीबसको मापदण्डमा पर्दैनन् । तर, पैठारीकर्ताले गाडीभित्र फोल्डिङ सिट राखेर वा कागजातमा मात्र सिट संख्या बढाएर ११ देखि १४ सिट क्षमता देखाएका थिए ।
भैरहवा, रसुवा, तातोपानी, र वीरगन्ज जस्ता प्रमुख भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूको चरम लापरवाही वा सम्भावित मिलेमतोका कारण यी गाडीहरूले सहजै मिनीबसको सुविधा पाएर जाँचपास भएका हुन् । भन्सार कर्मचारीले गाडीको भौतिक र प्राविधिक परीक्षण नै नगरी आयातकर्ताले पेस गरेको गलत विवरण र ब्रोसरकै आधारमा कम महसुल लिएर गाडी छाडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसरी गलत वर्गिकरण गरी राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएको जनाएको छ । इसुजु, हाइल्यान्डर, म्याक्सस, जोयलङ्ग, र स्टारलाइन ब्रान्डका गाडीहरूलाई पुनः कानुन बमोजिम जिप/भ्यान/पिकअपकै वर्गमा राखेर कर निर्धारण गर्न भनिएको छ ।
आयातकर्ताले बुझाउनुपर्ने वास्तविक भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र त्यसमा लाग्ने जरिवाना तथा विलम्ब दस्तुरसहित सम्पूर्ण रकम तत्काल असुल उपर गर्न महालेखाले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
