चिकित्सकहरूको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले सरकारले बिरामीको उपचारमा लगाएको अतिरिक्त कर खारेजीको माग गरेको छ । चितवनस्थित क्यान्सर अस्पतालको सभाहलमा आयोजित पाँचौँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनको दोस्रो दिन आइतबार संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले बिरामीलाई भार पर्ने गरी तीन प्रतिशत अतिरिक्त कर उठाउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे ।
आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’अन्तर्गत तीन प्रतिशत कर लिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क असुलउपर गरिने बताएका थिए ।
तर, स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा सरकारले नै कर असुल्ने विषय अशोभनीय भएको भन्दै चिकित्सकहरूको छाता संस्थाले विरोध गरेको हो । अस्पतालमा उपचारका लागि छटपटाउँदै आएका बिरामीलाई थप शुल्क लिँदा गम्भीर रोगका बिरामी र विपन्न तथा असहाय वर्गका बिरामीलाई कठिन हुने चिकित्सकहरूको बुझाइ छ ।
यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सरकारले निजी अस्पतालबाट उपचार सेवा लिँदा बिरामीबाट पाँच प्रतिशत कर असुल्ने नियम ल्याउँदा चिकित्सक संघले विरोध गरेको थियो । चिकित्सककै विरोधका कारण उक्त नियम खारेज हुन पुग्यो । वर्तमान सरकारले फेरि तीन प्रतिशत लिने घोषणा गरेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।
संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले भने– ‘नेपाल चिकित्सक संघले विगतमा सरकारले पाँच प्रतिशत अतिरिक्त सेवा शुल्क लिन खोज्दा विरोध गरेको थियो, त्यसपछि त्यो खारेज भयो, यसपटक पनि चिकित्सक संघले राज्यले ३ प्रतिशत उपचार कर जोडेकोमा विरोध गर्छ । राज्यले तीन प्रतिशत कर लगाउँदा बिरामीका लागि निकै ठुलो भार हुन्छ, यो तुरुन्त फिर्ता गर्न आग्रह गर्दछु । रिजालले अगाडि भने– ‘चिकित्सकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, चिकित्सकीय पेसालाई विशिष्टीकृत रूपमा राख्नुपर्छ, सोहीअनुसारको सेवा–सुविधा राज्यले दिनुपर्छ । चिकित्सकहरूलाई श्रम शोषण गर्न पाइँदैन, तर चिकित्सकको श्रम मूल्यको विषयमा अहिलेको बजेटले नजरअन्दाज गरेको छ ।’
स्वास्थ्य बीमाका लागि बजेट १५ अर्ब मात्र
राज्यले स्वास्थ्य बिमाको लागि बजेटमा १५ अर्ब मात्रै छुट्याएको छ । स्वास्थ्य बीमा बक्यौता नै २० अर्ब भएको अवस्थामा कम बजेट विनियोजन हुनुले स्वास्थ्य बीमा झन् विकराल बन्न सक्ने बताइएको छ ।
स्वास्थ्यका सवालमा तीन तहका सरकारबिच समन्वय नहुँदा स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमै कठिनाइ हुने गरेको छ । एउटै स्वास्थ्यको कार्यक्रम तर तीन तहका सरकारले तीनतिरबाट फरक–फरक ढंगले सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी नबनेको बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सुमित्रा गौतमले बताइन् । उनले प्रदेश तहको भूमिका स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय तह र संघ सरकारले नबुझ्दा स्वास्थ्यका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताइन् ।
