राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि भएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ । गुरुङमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।
छानबिन समितिका संयोजक एवं उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अच्युतमप्रसाद भण्डारीले प्रक्रियागत रूपमा सबै अनुसन्धान सकेर तयार पारिएको ४५ पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष पेस गरेका हुन् ।
सुधनमाथिको अनुसन्धान के–कस्तो होला भन्ने अनेक अड्कल र अनुमानका बीच प्रमसमक्ष पुगेको अनुसन्धानको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ । यदि छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा गुरुङमाथि लागेका आरोपहरू पुष्टि नभई निर्दोष साबित भएको खण्डमा उनी पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार फर्किन सक्ने बलियो सम्भावना र चर्चासमेत राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २८ गतेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले पूर्वगृहमन्त्री गुरुङलाई नै उपस्थित गराएर लिइएको बयानलाई मात्र आधार नबनाई उनीमाथि लागेका आरोपहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा समितिले गुरुङको आर्थिक कारोबार र सम्पत्ति विवरणलाई समेत सुक्ष्म ढंगले केलाएर गहन अध्ययन गरेको बताएको छ । छानबिन समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको झण्डै तीन हप्तापछि यो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सुधन गुरुङ विवादमा तानिनुको मुख्य कडी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा गत चैत १९ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको थियो । हाल प्रहरी हिरासतमै रहेका व्यवसायी भट्टको कम्पनी र व्यावसायिक साझेदारका रूपमा तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङको नाम बाहिरिएपछि उनीमाथि नैतिक संकट आइपरेको थियो ।
सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा सेयर लुकाएको तथा विवादास्पद व्यापारीसँग आर्थिक साझेदारी देखिएको भन्दै नागरिक स्तर र सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक आलोचना र टीकाटिप्पणी भएपछि गुरुङले गत वैशाख ९ गते नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो राजीनामा बुझाएका थिए । राजीनामा दिने क्रममा उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो लागि पदभन्दा नैतिकता र जनविश्वास ठूलो भएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको घोषणा गरेका थिए ।
आरोप लागेर गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएको २० दिनपछि मात्रै सरकारले यो छानबिन समिति गठन गरेको थियो । गुरुङको राजीनामापश्चात् गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् ।
