आर्थिक विधेयकमा गरिएको करको दर हेरफेरको विषय संसदसम्म पुगेको छ । विपक्षी दलहरूले करका दर हेरेफेरको विषय गम्भीर भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी र सत्तापक्षकै केही सांसदहरूले करका दर हेरफेर, विधेयकका पृष्ठ गायब पारिएको विषय र त्यसअघि नै कर परिवर्तनको सूचना चुहावट भएको आशंकामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । करको दर हेरफेर गरेको सन्दर्भमा जेठ २५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेकी संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्याल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।
एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि संसद्मा यो विषय उठाउँदै आर्थिक विधेयकका १६ पृष्ठ गायब भएको र करका दरमा परिवर्तन गरिएको विषय गम्भीर भएको बताइन् । उनका अनुसार, संसद्मा दर्ता भएको दस्तावेज र मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको दस्तावेजबीचको अन्तरले नै प्रश्न उठाएको छ ।
राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हेरफेर हुन लागेको विषय चुहावट हुनु सामान्य विषय नभएको भन्दै संसदीय छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् । शाहीले आर्थिक विधेयक संसद्को सम्पत्ति भए पनि संसद्मा पेश नै नगरी अर्थमन्त्रीले भकाभक कसको स्वार्थमा परिवर्तन गरिरहेको हो भन्दै प्रश्न गरे । करका दर हेरफेर गर्ने, करका दर नियमन गर्ने विषय सरकारका सचिवलाई पनि थाहा नहुने भन्दै त्यो अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रीले स्वीकृत गरेका सीमित व्यक्तिबाहेक अरुलाई थाहा नहुने उनको तर्क थियो ।
कोरला नाकाबाट ७५३ वटा गाडी भित्रिएको सन्दर्भमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेको नाम मुछिएको छ । शाहीले बजेट आउनुअघि नै कर संरचना परिवर्तन हुने सूचना बाहिरिएपछि सयौं विद्युतीय सवारीसाधन कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको दाबी पनि गरे। बजेट आउनुअघि करका दर हेरफेरको सूचना लिक भएर ७५३ वटा गाडी कोरला नाकाबाट भित्रिन्छ । जेठ १४ गते भन्सार पास गरिन्छ । जेठ २० गते गाडी आउँछ । अनि चुहावटचाहिँ कसले गर्यो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पेज हटाएर अर्थमन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक अगाडि सारेपछि यो विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । संसद्मा पेश गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए । उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ छ । अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ छ । अर्थमन्त्रालयले १६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो ।
संसद्का जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को अनिवार्य स्वीकृति चाहिन्छ । संसदमा पेस गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउनका लागि पहिला संसद्मा संशोधन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संसद्मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफैं सच्याउन पाउने कानुन छैन । त्यसो त, आर्थिक विधेयक आइसकेपछि कतिपय करको दरमा चौतर्फी आलोचना भएकाले केही करको दरमा परिवर्तन गरिएकाले पनि अर्थमन्त्री वाग्ले प्रश्नबाट उम्कन नसक्ने अवस्था आइपरेको छ ।
