मुलुकभर ७५३ स्थानीय तह रहेका छन् । तीमध्ये करिब ४५ प्रतिशत पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको पाइएको छ । सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै पालिकालाई अन्तिम समयसीमा दिएको छ । तर, तोकिएको समयसीमाभित्र धेरै पालिकाले अझै वर्गीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको छ ।
जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा अस्थायी रूपमा कित्ताकाटको बाटो खोलेको भए पनि तोकिएको अवधिभित्र वर्गीकरण पूरा नभए आगामी १ साउनदेखि पुनः कित्ताकाट रोकिने भएको छ । यो व्यवस्था सदाका लागि नभएर पालिकालाई वर्गीकरण सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको अन्तिम समयसीमा मात्र दिइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ । उक्त अवधिभित्र पनि वर्गीकरण नगर्ने पालिकामा साउनदेखि स्वतः कित्ताकाट रोकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ३ सय ४० वटाले मात्रै कृषि, औद्योगिकलगायत १० क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गरेका छन् । अझै पनि ४ सय १३ पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको छैन । भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ जारी भएयता वर्गीकरण नगरेका पालिकामा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।
पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा पटकपटक कित्ताकाट रोकिएको छ । साथै, पालिकालाई वर्गीकरण गर्नकै लागि सरकारले तीन पटक नियमावली संशोधन गरिसकेको छ । तर पनि धेरैजसो पालिकाले उक्त अवधिभित्र वर्गीकरण भने गरिसकेको छैन ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार, आगामी साउनदेखि फेरि कित्ताकाट रोकिने भएको छ ।
२०८२ मा ५ सय पालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि साउनदेखि कित्ताकाट ठप्प थियो । २ सय ५३ पालिकाले मात्रै पूर्ण वर्गीकरण गरेका थिए । यसअघि २०८१ भदौमा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प बनेको थियो । १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । त्यस्तै, २०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । तर, २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८१ भदौमा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । १ सय ७६ पालिकाले कित्तागत विवरण तयार, १ सय ३० पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक, ६१ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड, ८ पालिकाले कृषि क्षेत्र मात्रै र ३८ पालिकाले कामै सुरु गरेका छैनन् ।
भूमि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गर्दा नै कानुन मन्त्रालयले नगर्न भनिसकेको छ । त्यसपछि पनि नियमावली संशोधन गरिएको छ । यता भूमि मन्त्रालयले भने असारसम्म समयावधि रहेकाले छलफल अघि बढाएको छैन । तर, अहिलेसम्म नियमावली संशोधन गरी थप समय दिने वा के गर्नेबारे छलफल नै सुरु नभएको बताइएको छ ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ आएको तीन वर्षपछि सरकारले २३ जेठ २०७९ मा नियमावली जारी गर्दै सरकारले जग्गाको वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ७ सय ५३ मध्ये १ सय ९९ पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको उल्लेख छ ।
