नेपाल सरकारले विश्वकै लामो मानिएको मुक्तिनाथ केबुलकार परियोजनामा ५७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। लगानी बोर्डको ६४औँ बैठकले परियोजनाको लगानी अनुमोदन गर्दै, परियोजना विकास सम्झौता (PDA) तयारीका लागि कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो।
८१.०१४ किलोमिटर लामो हुने केबुलकार पर्वतको बिरेठाँटीबाट सुरु भएर मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म पुग्नेछ। हालसम्म मुस्ताङ पुग्ने सहज सडक नभएकाले यो परियोजना धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय विकासमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजना निर्माणपछि GDP मा वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ योगदान पुग्ने कम्पनीको दाबी छ।
कम्पनीका अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदीले ११ वर्षअघिदेखि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँदै ढिलो भए पनि लगानी स्वीकृति स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्। उनले असारभित्र PDA मस्यौदा तयार पार्ने र कात्तिकभित्र शिलान्यास गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए।
परियोजनामा ४१६ वटा टावर र ७७६ बन्डुला रहने छन्, जसमा प्रत्येक बन्डुलामा १० जना यात्रु सवार हुन सक्नेछन्। एक घण्टामा एक हजार यात्रु सेवा लिन सक्ने क्षमतासहितको केबुलकारले बिरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म ३ घण्टा ३६ मिनेटमा पुर्याउनेछ।
निर्माण अवधिमा २,००० र सञ्चालनमा न्यूनतम ६०० रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ। परियोजनाको ‘पे ब्याक पिरियड’ ७ वर्ष र लगानी प्रतिफल झण्डै २० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
परियोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदन अझै वन मन्त्रालयमा स्वीकृत हुन बाँकी रहेको र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) पनि मूल्यांकनकै चरणमा रहेको जानकारी प्रवक्ता प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायले दिएका छन्।
स्वदेशी लगानीमै निर्माण गरिने यो परियोजनाको ८० प्रतिशत लगानी ऋणमार्फत र बाँकी २० प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइनेछ। सो मध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित बासिन्दा, ३५ प्रतिशत सर्वसाधारण र बाँकी ५५ प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ताले लगानी गर्नेछन्।
आर्थिक, सामाजिक र पर्यटकीय दृष्टिले ऐतिहासिक महत्व राख्ने मुक्तिनाथ केबुलकारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान दिलाउने विश्वास गरिएको छ।
