संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेको नारायणहिटी दरबारभित्र आफ्नै निकायको कार्यालय राख्न पाउने दाबी गर्दै पत्र पठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै कार्यालयको पत्र आएपछि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीलाई कुन निकायको आदेश मानेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा समस्या परेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यालय राख्ने निर्णय गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
