कार्यदलले प्रतिवेदन वुझाएसँगै केही मत्थर भएजस्तो देखिएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुने सदस्यको विषयले फेरि चर्किएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र खतिवडा यतिखेर नेकपा विवादको मूल जड बनेका छन् । सरकार नै ढल्ने र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नै फुट्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेकपा विवादको एउटा कारण बनेका छन,– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा । प्रधानमन्त्रीले जहीले पनि काखिच्याप्ने प्रवृतिका कारण विवाद बढदै गएको हो । यस्ले नेकपाभित्र असमझदारी र विवाद बढाउने काम गरिरहेको छ । भण्डै दुई महिना देखि नफुकेको नेकपाको विवादको गाँठो फुक्दै गरेको समय फेरि खतिवडाको कारण नेकपामा गाँठो बाधिन थालेकोछ । खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउने निर्णयको शुरूदेखि नै पार्टीभित्र विवाद भएको थियो । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका काबिल सांसदहरू हुँदाहुँदै मनोनित व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा विभूषित गरिएको भन्दै नेकपाभित्र चर्को विवाद भएको थियो । तर, एकलकाटे प्रधानमन्त्री प्रबृतिका कारण खविवडा बारम्वार अर्थमन्त्रीमा टिकिरहेका छन् । खतिवडा यतिखेर न त आर्थिक नीतिमा सफल भएका छन् या त उनको कारण पटिमा नेता कार्यकर्तानै सन्तुष्ट छन् । यतिसम्मकी सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू पनि खतिवडाको कार्यशैलीबाट दिक्क भएका छन् । नेकपाभित्र लामो संघर्ष गरेका नेता हुँदाहुँदै जागिरे जीवनबाट अवकाश पाएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले किन च्यापिरहेका छन्, स्वयं नेकपा नेताहरू आश्चर्यमा छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ मा दोस्रो पटक देशको बागडोर सम्हाल्दा देशको ढुकुटीको साँचोे गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति डा. युवराज खतिवडालाई दिएका थिए । केही समय प्राध्यापन गरेका, लामो समय राष्ट्र बैंकको कर्मचारी भएका, दुई पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका र नेपाल राष्ट्र बैंकमा सर्वाधिक सफल गभर्नर मानिएका डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिदै गर्दा भारतको सिको गरेको समेत धेरैले दाबी गरेका थिए । उनले सिंहदरवार प्रवेश गर्दै गर्दा धेरैले छिमेकी मुलुक भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले डा. मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्री बनाएको घटनासँग तुलना गरेका थिए । तर आज तिनै खतिवडालाई च्याप्न खोज्दा नेकपाभित्रका अन्य नेताहरु असक्षम भएको विल्ला झुण्डियाएर हिड्न बाध्य छन् । नेताहरुले यतिखेर कसैलाई मन परेको व्यक्ति खल्तीबाट टिपेर ल्याउने भएपछि जनतालाई रिझाएर किन चुनाव जित्नु प¥यो । नेताको चाकडीको भरमा मन्त्री बन्न पाइने भएपछि कोही किन राजनीति गरोस भन्दै राजनीतिक प्रणाली माथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । खतिवडाको कार्यशैली समेत यस्तै छ । न त उनी कार्यकर्ता केन्द्रीत छन् न त देशको अर्थब्यावस्थालाई बैतर्णी तार्न सक्ने भएका छन् । नेताहरु देश र जनताको लागि भन्दै गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरिरहेको समयमा खतिवडा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेको कार्यकर्ताको बुझाई छ ।
खतिवडाकै कारण नेकपामा रडाको
राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल निर्धारण गर्न भएको गोलाप्रथामा खतिवडा आफैँले २ वर्षको कार्यकाल रोजेका थिए । २०७६ फागुन २१ गते उनको २ वर्षे कार्यकाल सकियो । त्यसपछि खतिवाडा पुनः मन्त्री नियुक्त भए । उनको ६ महिने कार्यकाल भदौ २१ गते सकिँदैछ । सत्तारुढ नेकपाभित्र शुरू भएको विवादको जड खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने थियो । गएको फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने निर्णय ग¥यो । बालुवाटारमा निर्णय भएर नेताहरु घर फर्किंदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा गौतमलाई सिफारिश गर्न नसकिने बताएपछि नेकपामा विवादको विजारोपण भएको थियो । सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेरनगर्ने भन्ने विवाद वैशाख महिनासम्म चल्यो । पहिला संविधान संशोधन पछिमात्र राष्ट्रिय सभामा जाने बताउँदै आएका उपाध्यक्ष गौतमले पार्टीको सो निर्णय कार्यान्वयन गराएर आफू राष्ट्रिय सभामा जाने बताएका छन् । पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सभामा जाने गौतमको अडानले नेकपा विवाद फेरि पेचिलो बनेको छ । नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला गत साउन १३ गते गौतमले नेकपा विग्रह रोक्न भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए । नेकपा विवाद समाधान गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले गौतमले अगाडि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावको सेरोफेरोमा सहमतिको खाका बनाएको छ । गौतमको प्रस्तावले नेकपा विवाद मत्थर गराएको र ओलीको सत्ता जोगाएको विश्लेषण र टिप्पणी भएको थियो । गौतमको प्रस्तावपछि प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग उठाउन छाडेका हुन् । गौतमले सो प्रस्ताव अगाडि सारेपछि सोही दिन ओली गौतमलाई भेट्न भैँसेपाटीस्थित निवासमा पुगेका थिए । ओलीको सत्ता जोगाइदिएका गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेपछि ओलीका लागि धर्मसंकट परेको छ ।
प्रचण्ड—नेपाल खतिवडादेखि हैरान
प्रचण्ड–नेपाल समूह पनि खतिवडालाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा छ । चुनाव नलडी मनोनित सांसद बनेकाले जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु नपर्दा खतिवडाले जनताको मन छुने बजेट ल्याउन नसकेको यो समूहको निष्कर्ष छ । त्यही भएर पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न नेकपा सचिवालय बैठक बिहीवार (यहाँ मिलाउँनुहोस हैं) बसेको छ । सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित कार्यदलले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सुझाव पनि दिएको छ । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच भएको भद्र सहमतिका आधारमा कार्यदलले दस्तावेज बनाएको हो । ओली–प्रचण्डबीच दुई वर्ष मन्त्री बनिसकेकालाई हटाएर अन्यलाई अवसर दिनेगरी मन्त्रिमण्डल हेरफेरको भद्र सहमति भएको छ । यही सहमितमा ओली खतिवडालाई नै फेरि दोहोर्याउने नाममा विबाद समाधान भन्दा पनि उनको नाममा राजनीति गर्ने पक्षमा छन् । जुन कुरा प्रचण्ड र नेपाल पक्षलाई मन परेको छैन् ।
बहुमत पाएको नेकपाको तीन बर्ष सखाप
२०७४ फागुनमा अर्थमन्त्री नियुक्त खतिवडाले २०७५ जेठ १४ गते संसदमा पहिलो बजेट पेश गरेका थिए । २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा वामपन्थी घोषणापत्र तयार गरेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जनतामाझ गरिएको प्रतिबद्धता बिर्सेर बजेट आएको भन्दै चर्को स्वरमा विरोध गरेका थिए । गौतमले त विरोध गरेनै खतिवडाको बजेटप्रति असन्तुष्ट नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत बजेटको समर्थन गर्न नसकेर नयाँ पुरक बजेट ल्याउने धारण सार्वजनिक गरे । कुनैपनि बहुमत प्राप्त दलको अध्यक्षले आफ्नै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटलाई पुरक भन्नु त्यो भन्दा लज्जास्मत धारणा अर्के हुनैसक्दैन थियो । खतिवडाले लगातार तीनवटा बजेट ल्याउने अवसर पाए, तर खतिवडाको बजेटले न सर्वसाधारण जनता खुशी भए, न त उद्योगी व्यवसायी नै । सत्ताको नजिक रहेकाले गुणगान गाउने र कागजमा अर्थतन्त्रका सूचक सुधार भएको गलत तथ्याङ्क पेश गर्ने बाहेक जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेन । खतिवडाले ल्याएको तीन वर्षको बजेट देशलाई दिशानिर्देश गर्न भन्दा समय बर्बाद गर्नमै सीमित रहेको जानकार अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । सरकारको बजेटको प्रतिपक्षले होइन स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदले संसदमै विरोध जनाए । अर्थतन्त्रका जानकार भनिएका खतिवडाले आफू मन्त्री बनेलगत्तै देशको अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने समयमा नै झूटो प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै विरोध भएको थियो । खतिवडाले देशको ढुकुटी रित्तो रहेको भनेर गलत कुरा बोलेका थिए । यसपटको बजेट पनि विवादमुक्त हुन सकेन । विश्व अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण शिथिल भएका बेला उनले सामान्य अवस्थाको जस्तो बजेट ल्याए र हुन नसक्ने महत्वाकांक्षा बाँडे । पर्यावरणीय दृष्टिले उपयुक्त मानिएको विद्युतीय गाडीमा करवृद्धि गर्ने र चकलेटको भन्सार छुट गर्ने निर्णय विवादमा प¥यो ।
पदमा रहन कानूनी बाधक
डा. युवराज खतिवडाको मन्त्री कार्यकाल सकिएपछि संविधानबमोजिम उनलाई पुनः सोही पदमा ल्याउन संविधान बाधक हुने विज्ञले बताएका छन् । संसद्को दुवै सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्तिले पदलाई निरन्तरता राख्न ६ महिनाभित्र कुनै सदनको सदस्य भइसक्नुपर्ने प्रावधान धारा ७८ (२) मा छ । मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा सो व्यक्ति हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा ७८ (३) मा भनिएको छ– ‘उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन । खतिवडालाई संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम २०७४ सालको फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनीत गरिएको थियो । सो खण्ड (ख) मा राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संविधानविद्हरु एकपटक कार्यकाल सकिएको व्यक्ति पुनः मन्त्री बन्ने मात्र होइन, संसद्को सदस्य बन्नका लागि नै अयोग्य हुने बताउछन् । शुरुमा राष्ट्रिय सभा गठन हुँदा ५९ सदस्यमध्ये १९ जनाको अवधि २०७६ सालमा पूरा भएको थियो । ती १९ मध्ये अर्थमन्त्री खतिवडा पनि परेका थिए । सोही कारण संविधान तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले एक जना व्यक्तिको राष्ट्रिय सभाको सदस्यको कार्यकाल बढीमा ६ वर्ष तोकेको उल्लेख गर्दै दुई वर्षमा कार्यकाल सकिएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्दा उसको कार्यकाल ८ वर्षको हुने भन्दै खतिवडाको नियुत्ती कानून सम्मत नहुने बताउँछन् ।
