सोमबार प्रहरीको गोली लागेर १९ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएपछि मंगलबार राजधानी लगायत देशका अधिकांश सहरमा ’जेन–जी’ को नाममा भएको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि थप उत्साहित भएका प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी तथा व्यक्तिगत संरचनाहरूमा अन्धाधुन्ध आगजनी सुरु गरे । देशमा अराजकता यति चरम सीमामा पुग्यो कि लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय र सिंहदरबारजस्ता संवेदनशील निकायहरू समेत खरानी पारिए ।
मंगलबार बिहानसम्म देशमा नेतृत्व थियो । सुरक्षा संगठन थियो अनि प्रशासन पनि । त्यसैले त बिहानै काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लामा कफ्र्यु आदेश जारी भइरहेका थिए । सडकमा सुरक्षाकर्मी देखिन्थे । जब मंगलबार दिउँसो केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए देश एकाएक नेतृत्वहीन अवस्थामा पुग्यो ।
नेतृत्वहीन आन्दोलनः सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सूचिकृत हुन नआएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरु भएको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल विशेष टिकटकमा “नेपो बेबी” अभियानहुँदै जेनजी अभियानको रूपमा सोमबार सडक प्रदर्शनको तहसम्म आयो ।
जेनजी आन्दोलनको कुनै स्पष्ट र संगठित नेतृत्व छैन । यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमा सुरु भयो र पछि विभिन्न जिल्लामा फैलिएर सडक प्रदर्शनको रूप लियो । यसको कुनै औपचारिक संरचना, केन्द्रीय समिति, वा घोषित नेता छैन् ।
मंगलबारको प्रदर्शनमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आह्वान गरिएपनि आयोजकहरू कोही पनि देखिएनन् । आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश १९ वर्ष माथिका युवाहरू थिए, जसले आफसेआफ आक्रोशित भएर सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
मंगलबार पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने घोषणा भयो । सोमबारको हिंसात्मक दमनको प्रभावले गृहमन्त्री रमेश लेखक राजीनामा दिन बाध्य भए । सरकारले सोमबारको आन्दोलनबारे छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गर्यो । जेनजी अभियानमा जोडिएका केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले प्रहरीको ब्यारिकेट तोडेर संसद् भवनभित्र जाने आफूहरूको कुनै योजना नभएको भन्दै आत्मसमीक्षा पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदर्शनकारी शान्त हुनुपर्नेमा झन् अराजक गतिविधि र लुटपाटमा संलग्न भए, जसले यो आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै स्पष्ट नेतृत्व नरहेको देखाउँछ ।
बेनामे विज्ञप्तिहरू : मंगलबार शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आव्हान भयो । तर आयोजक कतै देखिएनन् । १९ वर्षका किशोरदेखि अधिकांशको टाउकोमा गोली हानिएको घटनाले उद्वेलित भएको समाजका सदस्य आफैँ सडकमा उत्रिएर कारबाहीको माग गरे । १२ बजेसम्म सडकमा प्रदर्शनकारीहरू थिए, सुरक्षाकर्मी थिएनन् । तर सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा आक्रमण भएको थिएन । सडकमा उपस्थित नभएको सेना हेलिकप्टरमा हवाई गस्तीमा सक्रिय थियो । जेनजी समूहको नाममा विभिन्न मागसहित बेनामे विज्ञप्तिहरू आए, तर ती विज्ञप्ति जारी गर्ने समूहको सोमबारदेखि चलेको आन्दोलनसँगको सम्बन्ध स्पष्ट हुन सकेन ।
जिम्मेवारीको अभावः आन्दोलनमा उठेका सकारात्मक र नकारात्मक नतिजाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
वार्ता कोसँग गर्ने ? राष्ट्रपतिले जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिलाई वार्तामा बोलाए पनि कोही पनि प्रतिनिधि अघि आएका छैनन् । आलेखमा उल्लेख भएअनुसार, यो आन्दोलनको संगठित स्वरूप नभएकाले वार्ताका लागि एउटा निश्चित समूह वा व्यक्ति पहिचान गर्न गाह्रो छ ।
विधिको प्रश्नः यदि कुनै समूह वार्तामा आयो भने पनि त्यस समूहले आन्दोलनमा उत्रिएको पूरै समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्छ वा गर्दैन भन्ने वैधानिक आधार छैन । त्यसैले वार्तामा भएको सहमतिलाई आन्दोलनकारीले स्वीकार गर्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
सेनाको ढिलो परिचालनमाथि प्रश्न
सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनीको शृंखला दिनभरि जारी रहे पनि नेपाली सेनाले राति ९ बजेपछि मात्रै ‘नेपाल र नेपाली जनताको हित र सुरक्षा’ का लागि भन्दै सडकमा ओर्लियो । तर, सेनाको यो ढिलो कदममाथि विभिन्न प्रश्न खडा भएका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, सेनाको मुख्यालय अगाडि नै रहेको सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका महत्वपूर्ण संरचनाहरू जल्दा पनि सेना मौन बस्यो । ’आगो लगाउने ठाउँ करिब सकिएपछि मात्र सेना सडकमा आएको देखियो,’ एक विश्लेषकले भने । यसले सेनाको भूमिकामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ, र कतिपयले यो आन्दोलनमा सेनाको मौन समर्थन रहेको आशंका समेत गरेका छन् ।
सेना र खुफिया एजेन्सीहरू पनि अलमलमाः अति गोप्य जानकारी राख्ने खुफिया एजेन्सीहरूले समेत यो आन्दोलनको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा सेनासमेत रनभुल्लमा परेको छ । अन्य समूहको मागः बालेन शाह, रास्वपा, र राप्रपाजस्ता अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले पनि आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्, जसले गर्दा वार्ताका लागि एक मात्र प्रतिनिधि को हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
नेपाली सेनाले गरेको आग्रह र राष्ट्रपति पौडेलले गरेको अपिलपछि आज औपचारिक वार्ता हुन लागेको भनिएको छ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिक्देल र राष्ट्रपति पौडेलले वार्ताका लागि बुधबार अपिल गरेका थिए । नेपालमा जेनजी आन्दोलनको कुनै स्पष्ट नेता छैन र राष्ट्रपति तथा सेनाले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि कोसँग वार्ता गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो अन्योल छ । बंगलादेशमा जस्तो ’एन्टी डिस्क्रिमिनेसन स्टुडेन्ट मुभमेन्ट’ जस्तो संगठित नेतृत्व नेपालमा छैन, जसले गर्दा यो राजनीतिक संकटको समाधान गर्न झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । समाजिक संजालहरुमा जेनजीका प्रतिनिधि पनि वार्तामा बस्न तयार भएका खवर आएका छन् ।
वार्तामा नयाँ नागरिक सरकार गठनलगायत विषयमा छलफल हुने भनिएको छ । नेपाली सेनाले वार्ताको व्यवस्था मिलाएको छ । तर स्पष्ट नेतृत्व बाहिर आएको छैन् । यसमा नागरिक अगुवा अगाडि बढेर देशमा भएको वितष्डालाई रोक्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प देखिदैन् ।
