लामो रस्साकस्सी र राजनीतिक अनिश्चितताका बीच नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अन्ततः संसद विघटन गर्न र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिन सहमत भएका छन्। शुक्रबार दिनभर भएको छलफलपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी सहमति जुटेको हो । शीतलनिवास सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, कार्कीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अडानमा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पछि हटेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालय र जेन–जीका प्रतिनिधिहरूबीच भएको सहमतिपछि यो निर्णय भएको हो। यो कदम मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र आगामी निर्वाचनको मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि चालिएको बताइएको छ।
अहिले शीतलनिवासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयको मस्यौदा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने नियुक्तिपत्रको मस्यौदा गर्ने लगायतका काम भइरहेको स्रोतले बतायो ।
आज नै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’अनुसार सुशीला कार्कीलाई नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार, यो निर्णय गर्नुअघि विभिन्न सम्भावित उम्मेदवारहरूका बारेमा छलफल भएको थियो, तर अन्ततः सुशीला कार्कीको नाममा सहमति जुटेको हो।
बिहीबार बेलुकी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत राष्ट्रपति पौडेलको निमन्त्रणामा शीतलनिवास पुगेका थिए । उनीसँगै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन पनि उपस्थित थिए । माओवादी नेताहरू शीतलनिवास पुगेपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बोलाइएको थियो । राति ११ बजे उनीहरूलाई कार्यालयबाट बोलाइएपछि फरकफरक ठाउँमा रहेका उनीहरुले टेलिफोनमार्फत नै पार्टीको मत राखेका थिए ।
कार्कीको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारले प्रमुख रूपमा दुईवटा जिम्मेवारी बहन गर्नेछ: मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु र आगामी छ महिनाभित्र आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु। यसअघि संसद विघटन पहिला गर्ने कि नयाँ सरकार पहिला बनाउने भन्ने विवाद चलिरहेको थियो। यस सहमतिले त्यो विवादलाई अन्त्य गर्दै मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
