निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिने प्रक्रियामा सरकारले ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारसम्बन्धी निर्णयलाई अघि बढाउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र कार्यविधि नहुँदा प्रक्रिया ढिलाइ हुँदै आएको छ ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि आवश्यक प्रसारण लाइन समयमै निर्माण हुन नसक्दा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सीमित बजेट र कार्यक्षमताका कारण सबै आवश्यक प्रसारण लाइन एक्लै निर्माण गर्न कठिन भएपछि निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य बनेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । तर सरकारको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा निजी लगानीकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन् ।
सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट ढाँचा अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत तयारी भइरहेको दाबी गरे पनि त्यसको गति सुस्त देखिएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षणमा नकारात्मक सन्देश गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू र जलविद्युत् लगानीकर्ताहरूले प्रसारण लाइन अभावकै कारण आयोजना सञ्चालनमा जोखिम बढेको बताउँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरेका विकासकर्ताहरूका लागि समयमै प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत् बिक्री नहुने र वित्तीय दबाब बढ्ने अवस्था देखिएको छ । यही कारण निजी क्षेत्रले सरकारलाई छिटो निर्णय गर्न दबाब दिँदै आएको छ ।
पूर्वऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले गत भदौ १० गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नेपालका निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान गरेको भन्दै विद्युत् व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई समेत दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । समितिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको बढ्दो उत्पादन क्षमता र भविष्यको माग तथा निर्यातको ठुलो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास, बढ्दो विद्युत् उत्पादनको प्रभावकारी व्यवस्थापन र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको भूमिका विस्तारका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा तत्काल सहभागी गराउनुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रको दक्षता, पुँजी, प्रविधि र बजार पहुँचको उपयोगले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक भार कम गर्न र समग्र ऊर्जा विकासलाई गति दिन सकिने समितिको निष्कर्ष थियो ।
अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको केही समयपछि भएको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सरकार ढल्यो । त्यसपछि बनेको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि कस्तो कदम चाल्छ भन्ने चासो बढेको छ । विशेषगरी, ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि निजी क्षेत्रमा अनुमति पाउने आशा अझ बढेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले मन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् व्यापार र प्रसारणलाइन निर्माणमा सहकार्य र सहमतिका लागि निरन्तर माग गर्दै आएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराएर उत्पादन र खपतबिचको सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बारे अध्ययन गर्ने र विद्युत् व्यापार कम्पनी सक्रिय बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारमा संलग्नताका लागि सरकारमाथि लामो समयदेखि दबाब दिँदै आएको छ । उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी हुने भएकाले विद्युत्को व्यापारीकरण जरुरी रहेको निजी क्षेत्रको तर्क छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने सन्दर्भमा विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक प्रसारणलाइन पूर्वाधार र विद्युत् उत्पादनमा समेत सँगसँगै लगानी गर्ने र सोही अनुसारको लगानी जुटाउँदै जाने हुँदा यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
