चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म (६ महिना) सरकारले कुल राजस्व संकलन लक्ष्यको ८१.१८ प्रतिशत मात्रै उठाएको छ । सरकारले यो अवधिमा सात खर्ब ११ अर्ब २० करोडको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पुससम्म पाँच खर्ब ७४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा कुल राजस्व भने ३.२ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । पुससम्म कर राजस्व पाँच खर्ब १६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा कर राजस्व ५.५ प्रतिशतले बढे पनि अपेक्षित गतिमा भने सुधार देखिएको छैन ।
सबैभन्दा ठुलो योगदान दिने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) एक खर्ब ६७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । भ्याट संकलनमा ८.३ प्रतिशतको वृद्धि देखिए पनि आयातमा आधारित भ्याटको निर्भरता कायमै छ । आयातबाट मात्रै ९७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्याट संकलन भएको छ ।
अन्त:शुल्कतर्फ पनि ९.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अन्त:शुल्कअन्तर्गत ९१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । आन्तरिक उत्पादनबाट आउने अन्त:शुल्क तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहे पनि आयातित वस्तुमा लाग्ने अन्त:शुल्कमा १२.१ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।
राजस्व संरचनाको अर्को प्रमुख आधार आयकर भने दबाबमा परेको छ । पुससम्म आयकर संकलन एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहँदा यो लक्ष्यको ७१.०४ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्षको तुलनामा आयकर २.७५ प्रतिशतले घटेको छ । विशेष गरी ब्याज कर १६.४ प्रतिशतले घटेर १३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा सुस्त कर्जा प्रवाह र नाफा संकुचनले ब्याजकर प्रभावित भएको हो ।
भन्सार महसुल ७.१ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो लक्ष्यको ७८.३२ प्रतिशत मात्रै हो । यद्यपि, निर्याततर्फको भन्सार राजस्वमा अस्वाभाविक २२३ प्रतिशत वृद्धि देखिए पनि रकम सानो भएकाले समग्र राजस्वमा यसको प्रभाव नगण्य छ ।
पुससम्म गैरकर (अन्य) राजस्व १२.७१ प्रतिशतले घटेर ६१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यो लक्ष्यको ७६.३५ प्रतिशत मात्र संकलन हो । सरकारी सेवा शुल्क र अन्य आम्दानी स्रोत कमजोर रहेकाले गैरकर राजस्व संकलन कमजोर देखिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलन गत वर्षभन्दा थोरै सुधार भए पनि लक्ष्यअनुसार गति लिन नसकेको देखिन्छ । आयात र उपभोगमा आधारित करमा केही सुधार भए पनि आयकर र गैरकर राजस्वको कमजोर प्रदर्शनले सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि नगरेसम्म राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
राजस्व संकलन सुस्त रहँदा खर्चतर्फ पनि सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्च लक्ष्यको १२.१२ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ । चालू आवमा चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले पुस मसान्तसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा विकास खर्च नगर्ने पुरानै प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक–प्रशासनिक अवस्थालाई देखाउँदै सरकारी निकायहरूले अपेक्षित गतिमा विकास आयोजना अघि बढाउन नसकेको देखिन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ६ महिनामा ६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ३५.१४ प्रतिशत हो ।
चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना रहेकामा पुससम्म ४१.२५ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि रहँदा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो अर्धवार्षिक अवधिमा सरकारमाथि राजस्व वृद्धि र खर्च कार्यान्वयन दुवैलाई तीव्र बनाउनुपर्ने दबाब बढेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा राजस्व विस्तार र विकास खर्च दुवै प्रभावित भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
