पछिल्ला १५ वर्षमा नेपालको जलविद्युत्मा जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ४५ गुणाले बृद्धि भएको छ । सन् २००९ मा यस्तो कर्जा करिब दुई अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा थियो भने सन् २०२५ मा चार खर्ब दुइ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले गरेको एक अध्ययनले १५ वर्षमा जलविद्युत्मा लगानी उल्लेख्य बढेको देखाएको हो । सन् २००९ यता जलविद्युत् क्षेत्रका ९२३ आयोजनामा उक्त रकम लगानी भएको अध्ययनले देखाएको छ । कुल बैंकिङ कर्जा पोर्टफोलियोमा विद्युत् क्षेत्रको हिस्सा पनि निरन्तर उकालो लागेको छ ।
सन् २००९ मा कुल कर्जाको ०.६९ प्रतिशत मात्र थियो, यस्तै सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा ७.४० प्रतिशत पुगेको छ । सन् २००९ को जुलाइमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने कुल कर्जाको ०.६९ प्रतिशत मात्रै थियो । सन् २०१४ पछि विद्युत् क्षेत्रमा लगानीको गति तीव्र भएको देखिन्छ । सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा यो अनुपात ३ प्रतिशत नाघेको थियो भने सन् २०२० मा ४.७५ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष विद्युत् क्षेत्रमा जाने कर्जा अनुपात बढ्दो क्रममा छ । सन् २०२३ मा ६.१३ प्रतिशत रहेको यो अनुपात सन् २०२४ मा ७.१० प्रतिशत पुगेको थियो । विशेषगरी ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा तीव्रता आउनु, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्नु र ऊर्जा निर्यातको सम्भावना बलियो बन्दै जाँदा बैंकहरूलाई आकर्षित गरेको देखिन्छ ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत सुधार, विद्युत् खरिद सम्झौतामा सुधार र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारले पनि लगानी बढाउन सहयोग पु¥याएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । हाल विद्युत् क्षेत्रमा ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइसके पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम सीमा १० प्रतिशत छ । यसर्थ, अझै पनि विद्युत् क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको पर्याप्त सम्भावना छ । बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरू ऊर्जा आयोजना आर्थिक रूपमा परिपक्व बन्दै गएको, जोखिम व्यवस्थापन सहज हुँदै गएको र प्रतिफल सुनिश्चित देखिएकाले यो क्षेत्रमा लगानी निरन्तर बढ्ने अपेक्षा गर्छन् । ऊर्जा क्षेत्रको कर्जा विस्तारले समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
स्वदेशी उत्पादन बढ्दा आयातमा निर्भरता घट्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुने र रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले विद्युत् क्षेत्रमा केन्द्रित लगानी दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि लाभदायी हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य राखेको छ । जसका लागि लगानीको ठूलो आवश्यकता रहेको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । “९०० बढी आयोजनाले लाइसेन्स लिँदै काम अघि बढाएको छ । ११ हजार ६ सय मेगावाटका आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको र करिब १६ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए भइसकेको छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार, हालसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको छ भने करिब १ करोड १३ लाख नेपाली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा जोडिएका छन् । सरकारले लिएको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य सकारात्मक भए पनि ‘टेक एन्ड पे’ नीति, प्रसारण लाइन अभाव र वातावरणीय स्वीकृतिको झन्झटले लगानीकर्तामा निराशा बढेको र यसले लगानीलाई समेत असर पार्ने उनले जनाए ।
उनका अनुसार, भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने र वातावरणीय मूल्याकंन प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अध्ययनअनुसार निजी क्षेत्रको लगानी १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ र सरकारी क्षेत्रको लगानी एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । जलविद्युत् कम्पनीका आइपीओमार्फत ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
