सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) सम्बन्धी कर्जा नीति संशोधन गर्न परमादेश दिएकोे छ । प्रकाशमणि शर्मा एकेडेमी फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, रूपा बस्नेत र राज मोहन सिंहसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको (पुस ३० गते) संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस २९ मा जारी गरेको विद्युतीय सवारी कर्जा सम्बन्धी संशोधित निर्देशन बदर गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस २९ गते एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको लोभ टु भ्यालु रेसियो संशोधन गर्दै ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेको थियो ।
उक्त व्यवस्थाले ईभीको प्रयोगमा निरुत्साहन गरेको भन्दै खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त निर्देशन बदर गर्दै कर्जा नीति संशोधन गर्दै प्रोत्साहन गर्न भनेको हो । त्यस्तै, सर्वोच्चले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्न स्पष्ट र स्थिर नीति बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । रिट दायरकर्ता अधिवक्त सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले आफूहरूको माग अनुसार नै ईभी सम्बन्धी स्पष्ट स्थिर नीति बनाउन सरकार र कर्जा सम्बन्धी नीति संशोधन राष्ट्र बैंकको नाममा रिट जारी गरेको बताए । यद्यपि, पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै विस्तृत थाहा हुने उनले बताए ।
