बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्ने र ऋण लिएर चलाउने बीचको दूरी फराकिलो बन्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्नेहरू बढे पनि त्यसअनुसार ऋण लिनेहरू नबढ्दा निक्षेप र कर्जा खाताबीचको खाडल चुलिँदै गएको हो । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपकर्ताको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहे पनि कर्जा लिनेहरूको सङ्ख्या भने निकै सुस्त गतिमा बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निक्षेप खाताको सङ्ख्या ६ करोड नाघ्दा कर्जा खाता सङ्ख्या २० लाख मात्रै रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको सङ्ख्या ६ करोड १८ लाख ५१ हजार २३० पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खाता ५ करोड ८१ लाख ७२ हजार ७ सय थियो । तर, कर्जा खाताको सङ्ख्या चालू आवको माघ मसान्तसम्म २० लाख ३४ हजार ९४६ पुगेको छ । २०८१ को कात्तिक मसान्तसम्म यस्तो खाताको सङ्ख्या १९ लाख २९ हजार ७९३ थियो ।
निक्षेप र कर्जा खाताको सङ्ख्यामा सबैभन्दा बढी हिस्सा वाणिज्य बैंकले ओगटेको छ । वाणिज्य बैंकहरुमा ५ करोड ३० लाख निक्षेप खाता हुँदा कर्जा खाताको सङ्ख्या १६ लाख ९० हजार भन्दा बढी रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा यी दुबै खाताको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । समग्रमा कुल कर्जा खाताको सङ्ख्या बढेको देखिएपनि विकास बैंकहरूमा भने घटेको छ । वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीमा कर्जा खाता बढेपनि विकास बैंकमा भने एक वर्षको अवधिमा झण्डै ७ हजार कर्जा खाता घटेका छन् । विकास बैंकहरूमा २०८१ माघमा २ लाख ७४ हजार कर्जा खाता रहेकामा २०८२ माघसम्म आइपुग्दा २ लाख ६७ हजारमा झरेको छ ।
लुघवित्तले ‘बचत, निक्षेप खाता संचालनमा शुल्क लिन नपाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले लुघवित्त वित्तीय संस्थाले लिने सेवा शुल्कमा सीमा तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार बचत÷निक्षेप खाता संचालन गरेबापत कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाउने जानकारी दिएको छ । यद्यपि, कर्जा प्रवाह गर्दा भने १.५० प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् । सोही बमोजिम अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा १.५० प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिने भएका हुन् । तर, तोकिएको सो सीमा भन्दा बढी शुल्क लिएमा राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने भएको छ ।
