सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चलायमान नभएका (निष्क्रिय) खाताहरूको विवरण संकलन गरी उक्त रकम राज्यकोषमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार, लामो समयदेखि हकवालाले दाबी नगरेको यस्तो रकमलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सरकारी मातहत ल्याइनेछ। राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग र नयाँ स्रोतको पहिचानका लागि ९० दिनको समयसीमा तोकिएको छ।
यसका साथै, राजस्व प्रणालीलाई थप पारदर्शी र डिजिटल बनाउन ठूला व्यवसायीहरूले आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा ‘इ-बिलिङ’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
