पोखराको फेवाताल किनारको जग्गा प्रकरणमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफू नै ठगिएको दाबी गरेका छन् । जग्गाधनीले मापदण्डभित्रको जग्गा भन्ने तथ्य लुकाएर आफूलाई लिजमा दिएको भन्दै मन्त्री गुरुङले कानुनी उपचारमा जाने बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयका अनुसार करिब ८–१० वर्षअघि पोखरामा साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उनले एउटा योजना अघि सारेका थिए। ‘एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल’ का लागि लिजमा लिइएको उक्त जग्गा पछि फेवातालको ६५ मिटरको मापदण्डभित्र परेको पाइएको हो।
जग्गा भाडामा लिने समयमा जग्गाधनीहरूले उक्त क्षेत्र मापदण्डभित्र नपर्ने भनी आफूलाई विश्वास दिलाएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ। ‘लालपूर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित देखिएको थियो, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा मात्र त्यो मापदण्डभित्र पर्ने तथ्य खुलेको हो,’ उनले भने। आफूहरू ठगिएको जानकारी पाउने बित्तिकै नैतिकताका आधारमा सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी तत्कालै रोकेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । आफ्नो मेहेनत र लगानीमाथि गम्भीर खेलबाड भएको भन्दै एक युवा उद्यमीले न्यायका लागि कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा गरेका छन्।
यसै सन्दर्भमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै यो विषयलाई थप चर्चामा ल्याएका छन्। फेवाताल क्षेत्रमा गृहमन्त्रीको नाममा २० रोपनी जग्गा रहेको भन्ने समाचारप्रति लक्षित गर्दै साम्पाङले यसलाई ‘नमज्जा’ लाग्दो विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्।
साम्पाङले गृहमन्त्रीलाई तत्काल पत्रकार सम्मेलनमार्फत सत्यतथ्य स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै लेखेका छन्, “तपाईंले जवाफ नदिए जनताको विश्वास गुम्नेछ र प्रहरी प्रशासनले समेत टेर्न छाड्नेछ।” सोही जग्गाका धनीले समेत आफूले विगत ५ वर्षदेखि भाडा नपाएको गुनासो गरेपछि यो प्रकरणले अहिले राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ।
