सरकारले सहकारी ठगीबाट पीडित सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न ‘चक्रीय कोष’ सहितको नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा जारी ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष कार्यविधि, २०८३’ ले विशेषगरी साना बचतकर्ता र लक्षित समूहलाई प्राथमिकता दिँदै चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस कोषमा सरकारी अनुदान, सहकारीको सम्पत्ति बिक्री तथा दोषी सञ्चालकहरूबाट असुल गरिएको रकम जम्मा गरिनेछ, जसलाई पारदर्शी रूपमा वितरण गरिने मन्त्रालयको योजना छ।
यो नयाँ व्यवस्था अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका ‘साना बचतकर्ता’ सँगै ६० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका समुदायले रकम फिर्ता पाउने सूचीमा अग्रता पाउनेछन्। रकम प्राप्त गर्नका लागि बचतकर्ताले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र बचतको प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्नेछ। प्राप्त आवेदनका आधारमा समितिले प्रमाणीकरण गरी रकम सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा पठाउनेछ। कोषमा मौज्दात कम भएको अवस्थामा भने सबैलाई दामासाही (अनुपात) का आधारमा रकम वितरण गरिने प्रावधान छ।
अर्कोतर्फ, कार्यविधिले दोषीहरूलाई कडा निगरानीमा राखेको छ। सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सञ्चालक, व्यवस्थापक र उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गरी लिलामी प्रक्रियाबाट बचत फिर्ता गरिनेछ। तर, ऋण नतिरेका बचतकर्ता, दोषी सञ्चालकका परिवार र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिहरूले भने यो प्रक्रियाबाट तत्काल रकम पाउने छैनन्। यस कदमले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका सहकारी पीडितहरूमा आशा जगाएको छ।
