आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा उल्टै दबाब सिर्जना गर्ने किसिमका गतिविधिहरूले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै उद्योगी व्यावसायी त्रसित भएका छन् । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्दै पारदर्शी, न्यायोचित र स्थिर व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएपनि सकार सो बाटोमा नहिड्दा उद्योगी व्यावसायी त्रसित भएका हुन् ।
उता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पछिल्ला दिनहरूमा उद्योगी, व्यवसायी तथा बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पक्राउप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सरकारको पछिल्लो कदमले लगानीकर्ता समुदायमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको र समग्र व्यावसायिक वातावरणमा असुरक्षा तथा त्रास सिर्जना भएको अनुभव गर्न थालेका छन् ।
आर्थिक मुद्दाको अनुसन्धानका नाममा भइरहेको धरपकड फौजदारी कसूरको शैलीमा भइरहेको देखिन्छ, जसले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ । विशेषगरी प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नगरी सीधै पक्राउ गर्ने र सार्वजनिक रूपमा ‘मिडिया ट्रायल’ हुने प्रवृत्तिप्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । यस्तो अभ्यासले निष्पक्ष न्याय प्रणालीमा प्रश्न उठाउने र व्यावसायिक प्रतिष्ठामा क्षति पु¥याउने दाबी उद्योगीको छ ।
उद्योगीहरुले बैंकिङ क्षेत्रप्रति परेको प्रभावबारे पनि विशेष चिन्ता व्यक्त गर्दे आएका छन् । बैंकका कार्यकारी अधिकृतहरूलाई पक्राउ गरिनुले वित्तीय संस्थाहरूको निर्णय प्रक्रियामा असर पर्ने र कर्जा प्रवाहमा संकोच आउने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति नै निकालेको छ । विज्ञप्तिमा महासंघले लगानी विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्ने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको गतिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
महासंघले व्यवसायीहरूको मान–प्रतिष्ठा जोगाउने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियालाई गोप्य र विधिसम्मत बनाउन आग्रह गरेको छ । देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई फौजदारी शैलीमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै त्यस्ता विषयहरूलाई कानूनी प्रकृतिअनुसार नै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
उद्योगी ब्यवसायीले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी नमानिने कानुनी सिद्धान्तको पालना गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउँन थालेका छन् । यस सिद्धान्तको उल्लंघन हुँदा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने र निजी क्षेत्रको सहभागिता घट्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
महासंघ विज्ञप्तिमा वर्तमान अवस्थाले व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूमा असुरक्षा बढाएको उल्लेख गर्दै सरकारसँग स्पष्ट नीतिगत धारणा र व्यवहारिक सुधारको माग गरेको छ । सुरक्षित र विश्वसनीय लगानी वातावरण निर्माण गर्न राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्प्ष्ट पारेका छन् ।
