चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने सरकारको प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै समग्र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति नआएकाले वृद्धिदर मध्यम स्तरमै रहने जानकारी दिएका हुन्।
सरकारका अनुसार केही क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय सुधार देखिए पनि प्रमुख उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूमा अपेक्षाकृत सुस्त वृद्धि हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हो। विशेषगरी विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा उल्लेख्य विस्तार भए पनि यातायात तथा भण्डारण, सूचना तथा सञ्चार, तथा थोक–खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिमा दबाब परेको देखिन्छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहेको थियो। त्यसको तुलनामा चालु वर्षमा वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरिएको हो। त्यस्तै, आधारभूत मूल्यमा अर्थतन्त्रको विस्तार दर ३.६८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन गत वर्ष ३.८० प्रतिशत थियो। यसले अर्थतन्त्र विस्तारको गति केही खुम्चिएको संकेत गर्दछ।
कृषि क्षेत्र, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ, यस वर्ष अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। विशेषगरी धान उत्पादनमा आएको गिरावटले कृषि क्षेत्रको समग्र वृद्धि घटाएको हो। यद्यपि, गहुँ, मकै, कोदो, औद्योगिक बाली, पशुपालन तथा फलफूल उत्पादनमा सुधार देखिए पनि धान उत्पादनको कमीले समग्र प्रभाव सकारात्मक हुन सकेन।
सरकारले सेवा क्षेत्रबाट भने केही आशा गरेको छ। विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि, यातायात सेवामा विस्तार, वित्तीय क्षेत्रको कारोबारमा वृद्धि तथा सूचना प्रविधि सेवाको बढ्दो प्रयोगले सेवा क्षेत्रलाई चलायमान बनाएको छ। यी क्षेत्रहरूमा भएको सुधारले अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, र रोजगारी सिर्जना नभएसम्म आर्थिक वृद्धिमा तीव्र सुधार सम्भव छैन। निजी क्षेत्रको लगानीमा देखिएको सुस्तता, आयात–निर्यात असन्तुलन, तथा नीतिगत अनिश्चितता पनि आर्थिक वृद्धिमा बाधक बनेका छन्।
सरकारले आगामी दिनमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिने, तथा सेवा क्षेत्रलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। साथै, ऊर्जा उत्पादन तथा पूर्वाधार विकासमा ध्यान केन्द्रित गरी दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
