नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको विशेष साधारणसभाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । जेठ २४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट नेकपा एमाले निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका डिकबहादुर खत्री अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । आन्तरिक विवादका कारण संघ संकटमा परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको हस्तक्षेप र निर्देशनमा यो विशेष साधारणसभा मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको हो ।
निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकटका व्यवसायीहरू तीन अलग-अलग प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । चुनावी मैदानमा प्यानलसहित होमिएका खत्रीको पक्षमा १४ जना निर्वाचित भएका छन् । १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमितिमा खत्रीको प्यानलबाट ६ जना पदाधिकारी र ८ जना सदस्यले जित हासिल गरेका हुन् । खत्रीलाई चुनाव जिताउन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट गणतान्त्रिक मञ्च र कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक व्यवसायीको असन्तुष्ट पक्षले बलियो साथ दिएको थियो ।
यस निर्वाचनमा गणतान्त्रिक मञ्चको भूमिका ‘निर्णायक’ देखिएको छ र उसले कार्यसमितिमा आफ्नो बलियो उपस्थिति समेत स्थापित गरेको छ । मञ्चका तर्फबाट २ पदाधिकारी र ५ सदस्य गरी कुल ७ जना विजयी भएका छन् । जसमा अनिल बोगटी द्वितीय उपाध्यक्ष र केदारनाथ अधिकारी सचिव चुनिएका छन् भने सदस्यहरूमा तारा तामाङ, तारामणि राई, रविन्द्र राई, भावना गजुरेल र बाबुराम न्यौपाने रहेका छन् ।
त्यस्तै, प्रगतिशील समूहबाटै हिरा बहादुर डाँगी महासचिवमा र धनमाया सिन्जाली कोषाध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भएका छन् भने ध्रुव जिसी कार्यसमिति सदस्य बनेका छन् । लोकतान्त्रिक समूहबाट विद्रोह गरी खत्रीको प्यानलमा सामेल भएका विघटित कार्यसमितिका महासचिव महेश कुमार बस्नेत प्रथम उपाध्यक्षमा र रमा खड्का सदस्यमा निर्वाचित हुन सफल भएका छन् । अर्कोतर्फ, कांग्रेस निकट मेघनाथ भुर्तेल समूहबाट भने तृतीय उपाध्यक्षमा लक्ष्मण पौडेल तथा सदस्यहरूमा दीक्षा थपलिया र गीता राउत गरी ३ जना मात्र निर्वाचित भएका छन् ।
यसअघि २०८१ चैत २९ गते सम्पन्न ३१ औं साधारणसभाबाट नेपाली कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका भुवनसिंह गुरुङ अध्यक्ष बनेका थिए । तर, दुई वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा गुरुङको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि बढ्यो । तत्कालीन महासचिव महेश कुमार बस्नेतसहित दुई तिहाइ बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि गुरुङ नेतृत्वको कार्यसमिति भंग भएको थियो ।
कार्यसमिति भंग भएपछि विधान अनुसार विशेष साधारणसभा गराउन एउटा प्रबन्ध समिति गठन गरिएको थियो । तर, निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले उक्त प्रबन्ध समितिलाई अवैधानिक ठहर गर्दै आफैं वैधानिक अध्यक्ष रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । अन्ततः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हस्तक्षेप गर्दै सो कार्यसमिति पूर्ण रूपमा विघटन गरी विशेष साधारणसभा मार्फत नयाँ निर्वाचन गराउन निर्देशन दिएपछि संघको यो नयाँ नेतृत्व टुंगो लागेको हो ।
