ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लामो समयदेखि उठ्न नसकेको अर्बौँ रुपैयाँको विद्युत महशुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन कडा निर्देशन दिएका छन्। प्राधिकरण सञ्चालक समिति र उपकार्यकारी निर्देशकहरुसँगको छुट्टाछुट्टै विशेष बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता उठाउने कार्यलाई प्राधिकरणले आफ्नो दैनिक कार्यसूची (दैनिक एजेन्डा) मा राखेर प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन सुझाव दिएका हुन्।
विगत लामो समयदेखि विवादित र अल्झिएर रहेको यो रकम निकै ठूलो भइसकेकाले यसलाई बिनाकुनै ढिलाइ छिटोभन्दा छिटो फर्स्यौट गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। विवाद समाधानका लागि सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेकाले अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका प्राविधिक विवादहरू त्यही समितिमार्फत निरूपण गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै उनले अन्य प्रशासनिक र नियमित काममा प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई दृढताका साथ अघि बढ्न ढाडस दिए।
बक्यौता असुलीका सन्दर्भमा प्राधिकरणको नेतृत्व पन्छिन खोजेको संकेत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको लिखित निर्देशन वा राजनीतिक निर्णय पर्खेर समय बर्बाद नगर्न सचेत गराए। विगतमा यस विषयमा थुप्रै अध्ययन, छानविन र नीतिगत निर्णयहरू भइसकेकाले अब थप नयाँ निर्णय वा निर्देशनको औचित्य नरहेको उनको भनाइ थियो। ‘ऐन, नियम र कानुनी प्रक्रियामा जे व्यवस्था छ, त्यही बमोजिम बिनाकुनै हिचकिचाहट कदम चाल्नुहोस्, यसमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा भने। प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले माथिल्लो निकायको आदेश कुर्नुभन्दा आफ्नै मातहतका आन्तरिक संयन्त्र र कर्मचारीहरूलाई तत्काल परिचालन गरी असुलीमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको दृढ मत थियो।
यो बक्यौता असुली अभियान कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित नहुने पनि मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन्। निकै विवादित बनेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका उद्योगीहरू मात्र नभई इन्टरनेट सेवा प्रदायक , ठूला औद्योगिक क्षेत्रहरू, र विभिन्न स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने सडक बत्तिको महशुलसहित सबै क्षेत्रको बक्यौता कडा रूपमा उठाइनुपर्ने उनले बताए। अदालत वा कानुनी प्रक्रियामा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू बाहेक, अन्य कुनै पनि क्षेत्रको रकम असुल गर्न प्राधिकरण अल्मलिनु वा पछि हट्नु नहुने उनको तर्क छ। स्मरणरहोस्, महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुल ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत महशुल बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ, जसलाई उठाउन अब ऊर्जामन्त्री आफैँ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।
