सरकारले सार्वजनिक संस्थान र राष्ट्रिय सम्पत्तिबाट उठ्नुपर्ने राजस्व तथा शुल्क असुलीमा कडा नीति अख्तियार गरेसँगै औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूको वर्षौँदेखिको बक्यौता असुली प्रक्रियामा कठोर कदम चाल्न सुरु गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विशेष निर्देशनमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै लामो समयदेखि जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरेबापतको भाडा र सेवा शुल्क नतिर्ने उद्योगहरूलाई सात दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाउन अन्तिम चेतावनी दिएको हो।
बक्यौता रकम नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय बनेको छ भने नयाँ पूर्वाधार निर्माण, पुराना संरचनाको मर्मतसम्भार र उद्योगहरूलाई दिनुपर्ने आवश्यक न्यूनतम सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर संकट पैदा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, करोडौँ रुपैयाँ सरकारी बक्यौता नतिर्ने यस सूचीमा नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी, प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था तथा ठूला व्यापारिक घरानाहरू अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने उद्योगमा गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ, जसले ३ करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
यसैगरी कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिले ३ करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँ र प्राविधिक शिक्षातर्फको बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीले २ करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बुझाएका छैनन्। बहुराष्ट्रिय पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) ले समेत जग्गा तथा पूर्वाधार बहालबापत १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी राखेको छ भने बालाजु अटो वर्क्स प्रालिको १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, नेपाल ग्यास उद्योगको १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडको करिब १ करोड रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ। यी सात वटा प्रमुख उद्योग र कम्पनीहरूबाट मात्रै सरकारले १५ करोड ४४ लाखभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले अब बक्यौता असुलीको सवालमा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक वा प्रशासनिक सम्झौता र दबाब मान्य नहुने स्पष्ट संकेत गरेकी छन्। मन्त्रालयले तोकेको सात दिने हदम्यादभित्र पनि यदि उद्योगहरूले जग्गा, भवन, विद्युत् तथा पानी महशुलबापतको बाँकी रकम भुक्तानी नगरेमा पहिलो चरणमा उनीहरूको सेवा सुविधा (बिजुली र पानी) कटौती गरिनेछ।
त्यसपछि पनि अटेर गरेमा औद्योगिक क्षेत्रबाट हटाउने र सरकारी बाँकी सरह कडा कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएरै छाड्ने दृढता मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ। सरकारको यो पछिल्लो कदमले वर्षौँदेखि राज्यको सम्पत्ति उपभोग गरेर दायित्व ननिभाउने प्रवृत्तिमाथि ठूलो प्रहार गर्ने विश्वास गरिएको छ।
