औद्योगिक क्षेत्रभित्र वर्षौंदेखि कायम राजनीतिक ‘सेटिङ’ र गैरकानुनी कब्जाविरुद्ध उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव कडा रूपमा प्रस्तुत भएकी छिन्। सरकारलाई भाडा नबुझाई सरकारी सम्पत्ति ओगटेर बसेका ३ सयभन्दा बढी उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको कडा चेतावनीपछि यसको तत्कालै ठूलो प्रभाव देखिएको छ।
मन्त्रीको ‘एक्स्प्रेस’ निर्देशन सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै १२ भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूले वर्षौंदेखिको बाँकी बक्यौता भाडा भुक्तानी गरेका छन् भने जरिवाना र कानुनी कारबाहीबाट बच्न अन्य दर्जनौँ उद्योगीहरू मन्त्रालयको सम्पर्कमा आउन थालेका छन्।
विगतका राजनीतिक नेतृत्वको आडमा औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी जग्गा र भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने, तर त्यसबापतको न्यूनतम भाडा समेत नतिरी राज्यकोषलाई अर्बौँको क्षति पुर्याउने गिरोह सक्रिय रहँदै आएको थियो। भाडा समेत नतिर्ने र नयाँ उद्योगहरूलाई समेत आउन नदिई सिन्डिकेट कायम गर्ने यस्ता तत्वहरूलाई ठेगान लगाउन मन्त्रालयले अब कानुनी डण्डा चलाउने तयारी तीव्र पारेको छ। लामो समयदेखि उठ्न नसकेको अर्बौँ रुपैयाँ भाडा अबको एक हप्ताभित्रै उठिसक्नेमा मन्त्रालय निकै आशावादी देखिएको छ।
तोकिएको समयसीमा भित्र सम्पर्कमा नआउने र अटेरी गर्ने उद्योगहरूको अनुमति पत्र ९लाइसेन्स० खारेज गर्ने, उद्योगमै तालाबन्दी गर्ने र सरकारी बाँकी सरह कडा रूपमा असुलउपर गरिने मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्री यादवको यो पछिल्लो ुएक्शनुले वर्षौँदेखि शिथिल बनेको औद्योगिक क्षेत्रमा विधिको शासन स्थापना हुने र राज्यकोषमा ठूलो राजस्व संकलन हुने विश्वास लिइएको छ। यस कदमलाई वास्तविक र इमानदार उद्योगीहरूले समेत सकारात्मक रूपमा लिँदै स्वागत गरेका छन्।
