दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले विभिन्न नेपाली बैंकहरूबाट लिएको अर्बौँ रुपैयाँ ऋणको भविष्य अन्योलमा परेको छ। एनसेलको माउ कम्पनी ‘आजियाटा ग्रुप बहार्ड मलेसिया’ ले नेपालबाट बाहिरिने रणनीति अन्तर्गत बैंकहरूलाई दिएको कर्जा जमानी (ग्यारेन्टी) फिर्ता लिने र ऋणको दायित्व नबोक्ने घोषणा गरेपछि यो संकट चुलिएको हो ।
विवरण अनुसार एनसेलले स्थापनाकालदेखि हालसम्म विभिन्न बैंकबाट कुल ३० अर्ब ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा करिब आधा रकम (१४ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख) चुक्ता गरिसकेको छ भने १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अझै तिर्न बाँकी छ। आजियाटाले ‘स्पेक्टलाइट यूके’ सँग गरेको विवादित सेयर खरिद-बिक्री सम्झौताको दफा १७.१७ मा आफूले लिएको ऋणको ग्यारेन्टी सर्तबमोजिम फिर्ता लिने उल्लेख गरेपछि बैंकहरूको लगानी डुब्ने खतरा बढेको छ, यद्यपि कर छली र कानुनी प्रक्रिया मिचेको आरोपमा सरकार र अदालतले सो सेयर कारोबारलाई हालसम्म मान्यता भने दिएका छैनन्।
यो गम्भीर वित्तीय जोखिमबारे पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय सरकारी अध्ययन समितिले समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि लिइएको कर्जाका लागि आजियाटाले संस्थागत जमानी दिएको थियो, तर अहिले कम्पनी वित्तीय जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष दबाब पर्ने देखिन्छ।
प्रतिवेदनले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तत्काल प्रभावकारी नियमन र थप निगरानी बढाउन सुझाव दिएको छ। यद्यपि, बैंकहरूले एनसेलको दीर्घकालीन ऋणका लागि नेपालमा रहेका स्थिर सम्पत्ति तथा आयातित मेसिनरी र उपकरणहरू धितो राखेका छन्, तर माउ कम्पनी नै जमानीबाट भाग्दा कम्पनीको व्यावसायिक भविष्य र ऋण असुली प्रक्रिया निकै जटिल हुने सरकारी अधिकारीहरूको विश्लेषण छ।
अर्कोतर्फ, आजियाटाले एनसेलबाट ठूलो परिमाणमा पुँजी विदेश पुर्याएको र बाँकी नाफा पनि लैजाने दाउ हेरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। हालसम्म एनसेलले लाभांशबापत ६६ अर्ब ९५ करोड २५ लाख रुपैयाँ र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सेवा शुल्कबापत २ करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा सटही सुविधामार्फत बाहिर लगिसकेको छ।
अहिले पनि एनसेलको सञ्चित कोष (रिटेन्ड अर्निङ) मा १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ जम्मा रहेको देखिन्छ। स्पेक्टलाइटसँग भएको भित्री सम्झौता अनुसार सन् २०२३ को लाभांशको ८० प्रतिशत हिस्सा, विगतका वर्षहरूको लैजान बाँकी लाभांश र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लाभांश समेत आजियाटाकै पोल्टामा जाने गरी सर्तहरू तय गरिएका छन्।
यसरी एकातिर नाफा र पुँजी विदेश लैजाने तर अर्कोतिर नेपाली बैंकहरूको १५ अर्बभन्दा बढीको ऋण दायित्वबाट उम्किन खोज्ने आजियाटाको रणनीतिका कारण एनसेलको साख र नेपालको वित्तीय सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
