अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत करदाताहरूका लागि एउटा ठूलो र ऐतिहासिक राहतको प्याकेज घोषणा गरेका छन । वर्षौँदेखिको कर विवाद सुल्झाउन र धेरैभन्दा धेरै व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कुल १९ बुँदे महत्त्वपूर्ण कर मिनाहा (एम्नेसटी) को व्यवस्था गरेको हो ।
यो प्याकेजले एकातिर पुराना करदाताहरूको कानुनी र आर्थिक बोझ हल गर्नेछ भने अर्कोतिर नयाँ करदातालाई विना कुनै जरिवाना राज्यको मूलधारमा जोडिने सुनौलो अवसर दिएको छ । यो विशेष सुविधा उपभोग गर्न चाहने करदाताहरूले सामान्यतया २०८३ साल पुस मसान्तभित्र कर कार्यालयमा आफ्नो विवरण बुझाई कर चुक्ता गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ ।
सरकारले विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा काम गर्ने संघसंस्थाहरूलाई करको माध्यमबाट विशेष प्रोत्साहन दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुनै पनि व्यक्ति वा कर्पोरेट संस्थाले सरकारको ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष’ मा जम्मा गरेको आर्थिक योगदानमा पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई व्यवसायको खर्चका रूपमा कट्टा गर्न पाइनेछ ।
यसैगरी, विगतका जनआन्दोलनका क्रममा बीमा नभएका उद्योग वा सामानमा क्षति पुगेका व्यवसायीहरूले सरकारी मुचुल्काका आधारमा आव २०८२/८३ को आय गणना गर्दा उक्त क्षतिलाई खर्च लेख्न र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कट्टी गर्न पाउनेछन् । नेपालमा सञ्चालित विदेशी सहायता परियोजनामा कार्यरत विदेशी नागरिक वा संस्थाहरूलाई द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम नै आयकरमा पूर्ण मुक्ति दिइनेछ ।
कूटनीतिक नियोग वा संयुक्त राष्ट्र संघमा कार्यरत तर हालसम्म आफ्नो पारिश्रमिकको कर नतिरेका नेपाली कर्मचारीहरूले २०८३ मंसिरभित्र प्यान लिएर पछिल्ला वर्षको कर बुझाएमा, विगतका सबै वर्षहरूको कर र ब्याज मिनाहा पाउने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विश्वविद्यालय, सामुदायिक विद्यालय र कूटनीतिक निकायहरूले २०८२/८३ सम्मको कर विवरण २०८३ पुसभित्र बुझाएमा उनीहरूको ब्याज र शुल्क मिनाहा हुनेछ ।
मुनाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापित सामाजिक संस्थाहरूले पनि सोही अवधिभित्र विवरण बुझाएमा उपहार र चन्दामा लाग्ने कर तथा ब्याज तिर्नु पर्ने छैन । वर्षौँदेखि सरकारी ढुकुटीमा नउठिकन बसेका पुराना र निष्क्रिय करहरूलाई सरकारले सदाका लागि बन्द गरिदिएको छ । साविकमा प्रचलनमा रहेका तर हाल खारेज भइसकेका बिक्री कर, मनोरञ्जन कर, होटल कर र ठेक्का कर बापतका सम्पूर्ण पुराना बक्यौता रकमहरू पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएका छन् ।
विगतको आयकर ऐन २०३१ अनुसार कर निर्धारण भएका तर हाल व्यवसाय पूरै बन्द गरिसकेका र स्थायी लेखा नम्बर समेत नलिएका व्यक्तिहरूको नाममा रहेको पुरानो बक्यौताको लगत कट्टा गरी कर अभिलेख सफा गरिने भएको छ । यस्तै, विलासिता र विशिष्ट बजारमा पनि सरकारले लचकता अपनाएको छ । २०८२ भदौ २ गतेभन्दा अघि बिक्री भइसकेका सुनका गहना र रत्नहरूमा विलासिता शुल्क नउठाइएको भए अब त्यसको खोजी गरिने छैन । साथै, आव २०८२÷८३ भन्दा अगाडिको सुनचाँदी तथा मूर्ति निर्माण व्यवसायमा लाग्ने भ्याट, ब्याज र जरिवानामा पूर्ण मुक्ति दिइएको छ ।
उपभोक्ता माझ बहुचर्चित दूधबाट बन्ने पनीरको बिक्रीमा विगतमा लाग्ने भ्याटको बाँकी बक्यौता पनि सरकारले मिनाहा गरिदिएको छ । यसैगरी, म्याद नाघेका वा प्रयोग गर्न नमिल्ने कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामानहरू २०८३ पुस मसान्तभित्र आधिकारिक मुचुल्का उठाएर नष्ट गरेमा त्यसमा अन्तःशुल्क वा कर लाग्ने छैन । आन्दोलनका कारण गोदाममै नष्ट भएका अन्तःशुल्क टिकटहरूको लगत पनि सरकारी स्रेस्ताबाट हटाइने भएको छ ।
राज्यको करको दायरा बढाउन सरकारले ‘कारबाही होइन, राहत’ को नीति लिएको छ । विगतमा प्यान विना नै व्यावसायिक वा व्यक्तिगत आयआर्जन गरिरहेका नागरिकहरूले २०८३ पुस मसान्तभित्र प्यान लिएर आव २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्मको मात्र कर बुझाएमा, त्यसभन्दा अघिल्ला सबै वर्षहरूको कर, ब्याज र जरिवाना स्वतः मिनाहा हुनेछ । यस्तै, बीमा अभिकर्ता (एजेन्ट) हरूले विगतमा आव २०८२/८३ सम्म भ्याट संकलन नगरेको भए, उनीहरूलाई लाग्ने कर, ब्याज र जरिवाना सबै मिनाहा गरेर ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण बनाइएको छ ।
कर प्रशासन र करदाताबीचको अविश्वास र मुद्दामामिला अन्त्य गर्न आर्थिक विधेयकले रणनीतिक प्याकेज ल्याएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएर पनि लामो समयदेखि कर नबुझाएका व्यवसायीहरूले २०८३ पुसभित्र मूल कर र थप १ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी सबै ब्याज र जरिवाना मिनाहा पाउनेछन् ।
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको कारोबार गर्नेहरूका लागि पनि यही नियम लागू हुनेछ, जहाँ पुसभित्र कर र थप १ प्रतिशत बुझाए जरिवाना लाग्ने छैन । लाइसेन्स नवीकरण नगरेका अन्तःशुल्क व्यवसायीले २०८३ असोजभित्र नवीकरण गरे पुरानो जरिवाना मिनाहा हुनेछ । २०८३ जेठ १५ गतेसम्म करको विवरण बुझाएर पनि रकम तिर्न बाँकी रहेका र कर कार्यालयले कर निर्धारण गरिदिएर बक्यौता रहेका करदाताहरूले २०८३ पुसभित्र मूल कर र थप १ प्रतिशत रकम बुझाएमा ब्याज र जरिवाना पूरै मिनाहा पाउनेछन् । तर, यो सुविधा टेलिकम सेवा प्रदायक (दूरसञ्चार कम्पनी) हरूका हकमा भने लागू हुने छैन ।
अन्त्यमा, करको विषयलाई लिएर विभिन्न अदालत वा राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा लडिरहेका करदाताहरूका लागिसमेत यो ऐनले निकास दिएको छ । यदि उनीहरूले २०८३ पुस मसान्तभित्र आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिएर विवादित करको मूल रकम र थप १ प्रतिशत रकम बुझाएमा, उनीहरूमाथि लागेका अन्य सबै किसिमका थप शुल्क र जरिवानाहरू पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछन् । सरकारले ल्याएको यो प्याकेज करदाताहरूका लागि व्यवसायलाई कानुनी रूपमा नवीकृत गर्ने र पुराना झन्झटबाट मुक्त हुने एउटा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।
