अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयकमाथि टिप्पणी गर्नुअघि बजेट दस्तावेजको गम्भीर अध्ययन गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कतिपय टिप्पणीहरू वास्तविक विवरणभन्दा बाहिर गएर गरिएको बताए । आदिवासी जनजाति समुदायका लागि बजेट नछुट्याइएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उनले अनुसूची–२ मा स्पष्ट विवरण रहेको उल्लेख गरे। साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी जस्ता मन्त्रालयगत छलफलमा बाँकी चासो र सुझावहरू राख्न सकिने र विकास निर्माणका अधिकांश प्रश्नको सम्बोधन त्यहीँ हुने जानकारी उनले दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेको उक्त अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कडा आपत्ति जनाएका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै पुनले अर्थमन्त्रीको भनाइले सांसदहरूको मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको र उनीहरूलाई हेप्ने शैलीमा प्रस्तुत हुनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरे। संसद् र संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा उल्लेख गर्दै उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध सधैं मर्यादित र सन्तुलित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद पुनले आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर तथा सूचना चुहावटको प्रसंगमा अर्थमन्त्रीले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको आरोप समेत लगाए। बजेट निर्माण र आर्थिक निर्णयहरूमा पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुनुपर्ने माग गर्दै उनले विगतका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाएर अहिले पन्छिन नमिल्ने बताए। विगतमा भएका कामहरूको छानबिन गर्न आफू तयार रहेको र दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न समेत तयार रहेको भन्दै उनले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक निगरानी गर्नुपर्ने धारणा राखे।
