सरकार र निर्माण व्यवसायीबिचको तीव्र टकरावका कारण देशभरका पूर्वाधार आयोजनाहरू ठप्प भई थप अनिश्चित बन्ने खतरा बढेको छ। लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको ठेक्का तत्काल तोड्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि यो विवाद चुलिएको हो।
मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भएर पनि ९० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका वा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि कार्यस्थलमा अनुपस्थित रहेका ठेक्काहरू खरिद ऐनबमोजिम तत्काल रद्द गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयको यो कठोर कदम विशेषगरी सरकारी निकायबाट कुनै अवरोध नभएका तर काम अघि नबढेका आयोजनाहरूमा केन्द्रित छ।
यता, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने सरकारको यस कदमको कडा प्रतिवाद गर्दै राज्यले आफूहरूलाई ुअपराधीु सरह व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ। महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरे र प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीका अनुसार, सरकारी कर्मचारीहरूले डिजाइन परिवर्तन, भेरिएसन अर्डर र म्याद थपजस्ता प्राविधिक विषयमा समयमै निर्णय नगरिदिँदा आयोजनाहरू रुग्ण बनेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण सामग्रीमा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म ९विशेषगरी कभर कन्डक्टर वायर, सिम्लेस, एचडीपी र जीआई पाइप तथा फिटिङ्समा० अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि काम रोकेर मूल्य समायोजनको माग गरिरहेका छन्।
सरकारले बजेटमार्फत मूल्य समायोजनको माग सम्बोधन गर्ने घोषणा गरे तापनि संसद्मा छलफल जारी रहँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको व्यवसायीहरूको तर्क छ। राहत दिनुको साटो उल्टै ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने धम्की दिएको भन्दै महासंघले माग पूरा नभए ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ सहित देशभरका विकास आयोजना पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ।
नियमनकारी निकायको दबाब र चर्को लागतका कारण काम गर्न नसक्ने व्यवसायीको अडानले गर्दा पुल, सडक र खानेपानीजस्ता संवेदनशील आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने मात्र नभई, सरकारी पुँजीगत खर्च रोकिने र बैंकिङ प्रणालीमै संकट आउने देखिएको छ, जसको सीधा मार अन्ततः आम नागरिकमाथि पर्ने निश्चित छ।
