सप्तरीको राजविराज नगरपालिका अन्तर्गत ुबेटोरीु क्षेत्रको जग्गा दर्ता र किनबेचमा सरकारले रोक लगाएपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव नरेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार उक्त समितिमा नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत दिनेश काफ्ले र अभिलेख विभागका निर्देशक खिमानन्द आचार्यसहित अन्य सदस्यहरू रहेका छन् ।
वर्षौंदेखि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकारको बन्देज विरुद्ध लगातार विरोध प्रदर्शन गर्दै आएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो। नवगठित समितिलाई स्थलगत अध्ययन गरी १५ दिनभित्र समस्याको मूल पहिचान र यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
