डिजिटल भुक्तानीको कारोबार बढ्दैगर्दा ठगीका घटनाहरु बढिरहेको छ । जसले बैंकिङ कारोबारमा जोखिम पनि उत्तिकै बढाइरहेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमान सिंह प्रधानले साइबर जोखिमको नीति बनाउन सहजीकरण गरिदिनु पर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेस गर्दै उनले साइबर ठगीका घटना बढेको बताएका हुन् ।
प्रतिशतको आधारमा साइबर ठगीका घटना कम देखिएपनि भुक्तानीको आधारमा बढिरहेको उनको भनाई छ । डिजिटल भुक्तानीको कारोबार बढ्दैगर्दा ठगीका घटनाहरु बढ्दै गए पनि साइबर जोखिमका नीतिहरु नभएकोले साइबर जोखिमको नीति बनाउन सहजीकरण गरिदिन माग गरेका हुन् ।
सरकारको भुक्तानी डिजिटल हुनु अहिले डिजिटल भुक्तानीको सन्तुष्टीको विषय भएको उनको भनाइ छ । जसमा ९९ प्रतिशत खर्चको कारोबार र ३५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । तर, यसमा सहभगी अथवा आवद्ध भएका जतिपनि सरकारी कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र एनसीएचएलसहितका निकायहरु सरकारी भुक्तानी डिजिटल गर्दा अन्तिम रुप दिन नसकिएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । यसमा जतिपनि खर्च धेरै फिहरुदेखि अन्य खर्चलाई राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको हकमा सीएसआरमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गरे केही सहज हुने उनी बताउँछन् । यो सरकारको दायित्व पनि भएकाले राष्ट्र बैंकले यसलाई समे्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
