रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कर्जा विस्तारको दबाब बढेको छ । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सवा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
घर, व्यवसाय, जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले बैंकिङ प्रणालीबाट समेत उल्लेख्य कर्जा परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो । तर, बाढीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसअघि प्रवाह गरेको कर्जा नै जोखिममा परेका कारण नयाँ कर्जा विस्तार चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको करिब २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जा जोखिममा परेको बताइएको छ । कतिपय ऋणीको घर तथा व्यवसायसँगै बैंकमा धितो राखिएको सम्पत्तिसमेत बाढीले नष्ट गरेको छ । कतिपय ऋणी सम्पर्कमा आउन नसक्ने अवस्थाले कर्जा असुलीलाई थप जटिल बनाएको छ ।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोहोरो दबाबमा पारेको छ । एकातिर बाढी प्रभावित पुराना ऋणीको कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर पुनर्निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पुरानो कर्जा असुलीमा समस्या देखिँदै गर्दा नयाँ कर्जा विस्तार गर्दा बैंकको जोखिम थप बढ्न सक्ने बैंकरहरूको भनाइ छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा करिब ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा परिचालन गर्न सके बैंकिङ प्रणालीको कर्जा विस्तार उल्लेख्य बढ्न सक्ने देखिन्छ । अहिले करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कर्जा विस्तार पुनर्निर्माणका कारण थप ४–५ प्रतिशतले बढेर दोहोरो अंकनजिक पुग्न सक्ने सम्भावना छ । तर, त्यसका लागि पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना र बैंक कर्जा परिचालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था भने गर्नुपर्नेछ ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । ब्याजदर न्यून हुनुका साथै बैंकिङ प्रणालीमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहे पनि निजी क्षेत्रबाट नयाँ कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बाढीपछिको पुनर्निर्माणले कर्जाको माग बढाउन सक्ने भए पनि त्यसलाई सहज रूपमा बैंक कर्जामा रूपान्तरण गर्न चुनौती रहेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
बाढीपछि बैंकहरूको अर्को प्रमुख जोखिम निष्क्रिय कर्जा बढ्नु हो । धितो नै नष्ट भएका अवस्थामा ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न नसके असुली प्रक्रिया कठिन बन्न सक्छ । यसले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढाउनुका साथै गैरबैंकिङ सम्पत्तिसमेत बढाउन सक्ने जोखिम छ । अहिले नै बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा साढे पाँच प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अवस्थामा बाढीबाट थप कर्जा समस्यामा परे जोखिम अझ बढ्न सक्छ ।
त्यसैले, प्रभावित ऋणीलाई राहत दिने विषयलाई नयाँ कर्जा प्रवाहमा मात्र सीमित गर्न नहुने देखिएको छ । पुरानो कर्जाको पुनर्संरचना, धितोको पुनर्मूल्यांकन, बीमा दाबीको प्रक्रिया तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नयाँ कर्जालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्र र पुनर्निर्माणका प्राथमिकता स्पष्ट गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा परिचालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव नभए पनि त्यसलाई जोखिम व्यवस्थापन गर्दै कर्जामा रूपान्तरण गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ । पुरानो कर्जा व्यवस्थापनसँगै नयाँ कर्जा विस्तारका लागि स्पष्ट नीति ल्याउन सके बाढीपछिको पुनर्निर्माणले कर्जाको माग बढाउने आधार बन्न सक्छ । तर, पुरानो कर्जा नै जोखिममा परेको अवस्थामा नयाँ कर्जा मात्र बढाउने नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमाथिको दबाब थप बढाउन सक्ने देखिन्छ ।
