विपद्पछिको दिगो पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत एकीकृत तथा सुरक्षित आवास विकासलाई अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा आवास तथा शहरी विकासका योजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो–२०२६’ अन्तर्गत शनिबार आयोजित प्यानल छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सुरक्षित र व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५औँ हीरक वर्षको अवसरमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ एवं नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको आयोजना तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सह–आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त प्रकाश अर्यालले विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि निर्माण सुरु गर्नुअघि नै जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार जोखिम सञ्चार, पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै भवन निर्माण अनुमति प्रणालीलाई निर्माणको समग्र प्रक्रियासँग जोड्न आवश्यक छ ।
नदी करिडोर तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हुने बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्न बृहत् एकीकृत नीति आवश्यक रहेको अर्यालले बताए । जोखिममा पर्ने जनसंख्या र सम्पत्तिको अवस्थालाई आवास योजना तथा लगानीसँग जोड्न सके विपद्बाट हुने क्षति घटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा भवन निर्माणसम्बन्धी कानुन तथा भवन संहिता रहे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको उनले बताए । स्थानीय तहमा विद्युतीय भवन अनुमति प्रणालीजस्ता अभ्यास अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भवन संहितालाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले आवास तथा रियल इस्टेट क्षेत्रको विकासका लागि व्यवसायमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए । सरकार नीति निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रले त्यसअनुसार लगानी तथा विकास अघि बढाउने भएकाले दुवै पक्षबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।
मल्होत्राले विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री तथा संयुक्त र सामूहिक आवासको उपयोग तथा स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषय अझै पूर्ण रूपमा व्यवस्थित हुन नसकेको बताए । बजेटमार्फत केही विषय सम्बोधन भए पनि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
मध्यम वर्ग तथा बाढीपीडितलाई लक्षित गरी ‘किफायती आवास’ निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए । रियल इस्टेट क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब २४० उद्योग तथा व्यवसाय जोडिएको उल्लेख गर्दै मल्होत्राले यस क्षेत्रमा हुने गतिविधिले निर्माण सामग्री, वित्तीय संस्था तथा विभिन्न सेवा क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्ने बताए ।
सोसाइटी अफ नेपलिज आर्किटेक्ट्स (सोना) का आर्किटेक्ट नवीन देवकोटाले नेपालमा आवास तथा भूमि विकाससम्बन्धी नीति र कानुनको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयन तथा रणनीतिक कमजोरी मुख्य समस्या रहेको बताए । विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि मापदण्डमा आधारित आवास विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
विभिन्न नीति तथा नियमनबीचको द्वन्द्वका कारण समस्या सिर्जना भइरहेको बताउँदै देवकोटाले देशभर भवन संहिताको समान कार्यान्वयन हुन नसकेको र अनुगमन कमजोर रहेको बताए । भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियामा विज्ञताको भूमिकालाई संस्थागत गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहले भवन निर्माणलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनले बताए ।
काठमाडौं इन्स्टिच्युटका निर्देशक आर्किटेक्ट वीरेश शाहले शहरी विकासलाई सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए । अर्थतन्त्र, समुदाय, संस्कृति, वातावरण, भूगोल, समाजशास्त्र र वास्तुकलालगायत विभिन्न पक्षको समन्वयबाट मात्रै दिगो शहरी विकास सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
नेपालका परम्परागत तथा ऐतिहासिक बस्तीमा रहेको वास्तुकला र शहरी योजनाबाट सिक्दै आधुनिक शहरको विकास गर्नुपर्ने शाहले बताए । करिब ६० वर्षअघि सुरु भएको योजनाबद्ध शहरी विकास अभ्यासलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विकासका क्रममा सम्पदा, कला तथा मौलिक प्राविधिक ज्ञान संरक्षणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका सभापति नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ डेभलपर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले नदी किनार तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती र सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । हिमताल विस्फोट, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएकाले सुरक्षित आवास विकासका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रभन्दा केही पर रहेका सरकारी जग्गालाई योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरेर सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास विकास गर्न सकिने कुँवरले बताए । भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको बाढीजस्ता घटनाबाट पाठ सिक्दै सुरक्षित शहर निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । रसुवा–त्रिशूलीलगायत बाढी, पहिरो तथा नदी तटीय क्षेत्रको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित आवास निर्माणमा निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका डा. मन्दिप सुवेदीले पुनर्निर्माण तथा आवास विकासमा माटो र भौगोलिक अवस्थाको वैज्ञानिक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । विपद्बाट ठूलो क्षति भएपछि मात्र नीति तथा निर्माण मापदण्ड बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी विपद्अघि नै जोखिम पहिचान र न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार पुनर्निर्माणका क्रममा माटोको अवस्था, भौगोलिक जोखिम र संरचनाको क्षमतासम्बन्धी अध्ययनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणको भौतिक पक्षमा प्रगति भए पनि त्यसलाई आवश्यक व्यवस्थापन तथा योजना प्रणालीसँग जोड्न नसक्दा एकीकृत बस्ती विकास प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए ।
ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजका तर्फबाट आर्किटेक्ट प्रमिला शिल्पकारले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा आवास, भूमि विकास, निर्माण, शहरी योजना तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
भदौ ३१ देखि असोज ४ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन भइरहेको एक्स्पोमा आवास, जग्गा, निर्माण सामग्री, प्रविधि तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाका प्रदर्शनी कक्ष राखिएका छन् ।
