May 13, 2024, Monday
३१ बैशाख २०८१, सोमबार

राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौं आवधिक योजना : आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत, जीडीपी ९१ खर्ब

राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौं आवधिक योजना : आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत, जीडीपी ९१ खर्ब

राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौं आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन बिहीबार राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ । बैठकमा आवधिक योजना प्रस्तुत गर्दै आयोग उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले सबै क्षेत्रका सुझाव समेटेर योजनालाई अन्तिम रुप दिइने जानकारी दिए ।

Advertisement

२०८५–८६ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (आधार मूल्यमा) ९१ खर्ब ३३ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य आयोगले लिएको छ । २०७९/८० मा ४६ खर्ब ९६ अर्ब रहेको जीडीपी ६ वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको हो । यसैगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ता मूल्यमा) ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँबाट १ सय ५ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखिएको लिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सोह्रौं योजनाले राखेको छ । २०७९–८० मा आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशतमात्र भएको छ ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १६औं योजनामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र सूचना प्रविधिको विस्तार तथा उपयोगमा विशेष जोड दिइएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको उद्घाटन सत्रलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले कृषिको व्यवसायिकीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग, रोजगारमूलक शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिमा १६औं योजना केन्द्रित हुने बताए । ‘पर्यटन प्रवद्र्धन र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धि एवं एकीकृत बस्ती विकासमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसका लागि योजनाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिसहित युवा केन्द्रित सुरूआती पुँजी लगानीमार्फत नवीनता र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिन आवश्यक छ ।’

आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई आत्मसात् गर्दै सहकारी, सामुदायिक एवं गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारलाई सहयोगी भूमिकामा योजनाले अंगीकार गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सोच, लक्ष्य र लगानीको अनुमान उपयुक्त हुनेगरी योजना तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे । योजना सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्य, सहयोग र समन्वय अपरिहार्य रहनुपर्ने बताउँदै उनले पर्याप्त लगानी तथा सार्वजनिक खर्च जुटाउनका लागि सबै तहका सरकारले विवेकपूर्ण राजस्व परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘योजना अवधिमा विभिन्न स्रोतको साथै निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीको अनुमान गरिएको छ । यस क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन लिइएका लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिबाट योजना अवधिमा लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत आयोगले मस्यौदामा उल्लेख गरेको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव नहुने बताउँछन् । राजनीतिक स्थायित्व नआएसम्म यो लक्ष्य प्राप्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘आयोगको संरचनालाई नीति र कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको रुमपा विकास गर्न आवश्यक छ । योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्त गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन समस्या पहिचान गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने ।

आयोगले मस्यौदामा यो वर्ष १ हजार ४ सय १० अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई आवधिक योजनाभित्र २ हजार ४ सय १३ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी अहिले गरिबीको रेखामुनि रहेको २०.३ प्रतिशत जनसंख्यालाई घटाएर १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । ‘लक्ष्य राख्नु राम्रो हो । लक्ष्य प्राप्तिका अड्चनहरु कहाँ छन्, समस्या कहाँ छन्, त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । कम लगानीबाट बढी प्रतिफल लिने बाटोमा जानुपर्छ,’ उनले भने ।

सोह्रौं आवधिक योजनाको मस्यौदामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र कायम गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी ३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएको परिवार ७७ प्रतिशत रहेकोमा ९० प्रतिशत पुर्याउने, उच्च मध्यम स्तरको खानेपानीमा पहुँच भएको परिवार संख्या २५.८ प्रतिशत रहेकोमा ४५ पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । साक्षरता दर ८५ प्रतिशत पुर्याउने मस्यौदामा उल्लेख छ । अहिले साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ । बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेकोमा घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । यस्तै अहिले २ हजार ९ सय ६२ मेगावाट उत्पादन भएको विद्युत आगामी पाँच वर्षभित्र ११ हजार ७ सय ६९ पुर्याउने लक्ष्य छ ।

प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग ३ सय ८० किलोवाट प्रतिघण्टा रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ७ सय पुर्याउने लक्ष्य छ । अहिले ९६.७ प्रतिशत जनसंख्या विद्युत पहुँचमा पुगेकोमा शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ भने इन्टरनेटमा पनि शतप्रतिशत पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र मानवीय जीवन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु सोह्रौं आवधिक योजनाका तीन मुख्य लक्ष्य रहेका छन् ।