नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनतर्फको भौतिक प्रगति ७४.६१ प्रतिशत पुगेको छ । लगानी बोर्ड, कार्यालयका अनुसार वित्तीय प्रगति भने ७४.६ प्रतिशत छ । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) को सहायक कम्पनी एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) ले संखुवासभामा अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ सय ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले परियोजना विद्युत् गृहदेखि भारतको सीतामढीसम्म ४ सय केभी क्षमताको कुल २५३ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनसमेत सँगसँगै निर्माण गरिरहेको छ । प्रसारण लाइनतर्फको भौतिक प्रगति ५८.३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । ०७५ सालमा निर्माण सुरु भएको उक्त जलविद्युत् आयोजना पाँच वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सन् २०२५ को मार्चसम्म अरुण–३ को निर्माण सकिनुपर्थ्यो । तर काम नसकेपछि कम्पनीले आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) को समय १८ महिना थप गर्न लगानी बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ ।
लगानी बोर्डको गत १३ जेठमा बसेको ६३ औं बैठकले सीओडीको समय थप गर्नलाई परियोजना समीक्षा कार्यदल (पीआरपी) गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बोर्डको ६३ औं बैठकले अरुण–३ को आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार पीआरपी गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गत साउन १८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीआरपी गठन गर्ने अख्तियारी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिने निर्णय गरेको थियो । ‘अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनी र नेपाल सरकार (लगानी बोर्ड) बीच भएको परियोजना विकास सम्झौताबमोजिम डा. पवनकुमार श्रेष्ठ, डा. पवनकुमार भट्टराई र डा. गणेशप्रसाद न्यौपाने विषयविज्ञ रहको प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल– पीआरपी गठन गर्ने, पीआरपी एग्रिमेन्ट स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट उक्त पीआरपी एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गर्ने’ मन्त्रिपरिषद्ले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको पीआरपीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार मात्रै सीओडीको समय थप गर्ने–नगर्नेबारे बोर्डले निर्णय गर्नेछ । पीआरपीले अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाले म्याद थप गर्न देखाएका कारणहरूको आयोजनास्थलमै गएर अध्ययन एवं समीक्षा गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ । बोर्डले गठन गरेको पीआरपीले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रसारणलाइन, जग्गा अधिग्रहणलगायतको समस्या देखाउँदै सीओडीको म्याद सन् २०२६ सेप्टेम्बरसम्म थप गर्न निवेदन दिएको बोर्डले जनाएको छ ।
सन् २००८ मा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगमले प्रतिस्पर्धाका आधारमा यसको लाइसेन्स लिएको थियो । सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्पन्न भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१८ मा काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच परियोजनाको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए ।
पीडीएअनुसार आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९७ मेगावाट निःशुल्क बिजुली पाउनेछ । आयोजनाले उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म ७ प्रतिशत र त्यसपछिका १० वर्ष १२ प्रतिशत इनर्जी रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । उत्पादन सुरुपछिको १५ वर्षसम्म ४ सय रुपैयाँ प्रतिमेगावाट र त्यसपछिका १० वर्ष प्रतिमेगावाट १८ सय रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने पीडीएमा उल्लेख छ । आयोजनाबाट वार्षिक ऊर्जा उत्पादन ४ अर्ब १ करोड ८० लाख युनिट हुनेछ ।
कसरी थालियो अरुण-३ जलविद्युत् आयोजना ?
सङ्खुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा अवस्थित अरुण-३ अरुण नदीमा निर्माणाधीन जलविद्यु आयोजना हो । अरुण-३ निर्माणको प्रसङ्ग उठेको बेलामा देशभर करिब ११ प्रतिशत जनताले मात्र बिजुली पाएका थिए र मुलुकको पिक लोड १७६ मेगावाट रहेको थियो । कुल विद्युतीय ऊर्जा ७७०.९१४ किलोवाट घण्टा, कुल उत्पादित विद्युत् ७०६.९१४ किलोवाट घण्टाभन्दा बढी र आयातित विद्युत् ६४ किलोवाट घण्टा रहेको थियो । त्यस समयमा प्रति किलोवाट घण्टा करिब १.३८ रुपियाँमा विद्युत बिक्री हुने गरेको थियो । यस परिस्थितिमा बेच्नेभन्दा पनि घरेलु विद्युतकाे माग धान्नका लागि एउटै आयोजना निर्माण गर्ने भनी अध्ययन भएको पाइन्छ । भौगोलिक अवस्थाका कारण कम लागतमा बन्ने आयोजनामा अरुण–३ परेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जल तथा ऊर्जा विकास आयोजनाको सहयोगमा सन् १९८५ मा अरुण–३ को पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्यो । गुरुयोजना अध्ययनका क्रममा पहिचान भएका सम्भाव्य योजनामध्ये अरुण-३ लाई एकीकृत नेपाल शक्ति प्रणाली (आईएनपीएस) का लागि उपयुक्त ठहर्याइयो । त्यस अनुसार प्राधिकरणले सन् १९८७, १९९० र १९९३ मा तयार पारिएको ‘न्यून लागत उत्पादन विस्तार योजना’ अन्तर्गत पुनः अध्ययन गर्यो र आफ्नाे प्रणालीका लागि उपयुक्त भएको ठहर गर्यो । अरुण बेसिनमा रहेका तल्लो र माथिल्लोसहित अरुण–३ को कुल क्षमता ११ सय मेगावाट थियो । अरुण–३ बन्ने बित्तिकै बाँकी दुई आयोजना पनि एउटै प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्गका कारणले सस्तो देखिन आएका थिए । त्यस समयमा अरुणमा जतिको इन्जिनियरिङ डिजाइन र अध्ययन अरुमा नभएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यस बेलामा नै पाँच वटा टेस्ट अडिट नै खोलिइसकेको थियो । ३०० मिटरको पावरहाउसमा टेस्ट अडिट खोलिइसकेको थियो भने ड्याम साइटमा दुई वटा टेस्ट अडिट र बीचमा पनि टेस्ट अडिट खोलिएको थियो । ठेकेदार र परामर्शदाता छनौट भई सम्झौताको प्रक्रियामा पुगेको थियो । विश्व बैङ्कले स्टाफ अप्राइजल रिपोर्ट पनि बनाइसकेको थियो । गोमा गएर ओके मात्र गर्न बाँकी थियो ।
हाल ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको कूल लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँँ हुने अनुमान गरिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला विसं २०७५ वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट यस आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । पाँच वर्षभित्रमा सक्ने गरी आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का भारत सरकारको पब्लिक कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभिएन) ले पाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) स्थापना गरेको छ । आयोजनाको बाँध मकालु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ तथा विद्युत्गृह चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहनेछ । यसले पाएको अनुमति अनुसार २२५ मेगावाट क्षमताका चारवटा टर्बाइनमार्फत नौ सय मेगावाट उत्पादन गर्नेछ । २०७१ मङ्सिर १० मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । पीडीए भएको दुई वर्षभित्र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ग्लोबल बिडिङपछि सतलजले विसं २०६६ सालमा अरुण-३ को सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो । भारत सरकारले बजेटमार्फत अरुण-३ आयोजनामा लगानी गर्ने गरी ५७ अर्ब २३ करोड भारतीय रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सतलज कम्पनी भारतको सरकारी कम्पनी भएकोले पनि भारत सरकारले यसका लागि रकम विनियोजन गरेको हो ।
सम्झौता अनुसार उत्पादित बिजुलीको २१.९ प्रतिशत नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ । त्यसबेलासम्म निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करवापत नेपाललाई वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ लाभ हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को पिकिङ (पूर्ण क्षमतामा चल्ने घन्टा) ३.४० घण्टा प्रतिदिन रहेको छ । नेपाल सरकार र एसजेभिएनबीच योजना विकाससम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सन् २००८ मा भएको थियो । परियोजना विकासका लागि सरकार र एसजेभिएनबीच परियोजना विकास सम्झौता(पीडीए) भने सन् २०१४ मा भएको थियो । सन् २०२० मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ भने सन् २०२३ देखि व्यावसायिक व्यापारिक उत्पादन गर्ने तथा सन् २०४८ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी निर्माणको काम भइरहेको छ । आयोजना निर्माणपूर्व अधिग्रहण भएको जग्गा सार्वजनिक जग्गा १२५ हेक्टर र निजी जग्गा ५० हेक्टर रहेको छ । आयोजनाबाट प्रभावित घरधुरी २६९ र विस्थापित २४ घरधुरी रहेका छन् । अरुण-३ मुलुककै पहिलो ठुलो जलविद्युत् आयोजना भएकाले यसमा आवश्यक सडक, पुल, घरहरूलगायत संरचना निर्माण गर्न नेपाली पूर्वाधार निर्माण कम्पनीहरूबाट काम लिइँदै आएको छ । निर्माणका लागि आवश्यक डन्डी तथा सिमेन्टको तोकिएको गुणस्तर पुरा गर्न सके नेपाली उद्योगहरूले आयोजनालाई बेच्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माणको समयमा आवश्यक हुने सम्पूर्ण सामग्री र सेवामा जस्तैः खानपान, बैङ्क, बिमा, बैठक, अभिलेखीकरण, सुरक्षा गार्ड, सरसफाइ जस्ता कामका लागि स्थानीय व्यापारीदेखि स्थानीय र अन्य साना उद्योगहरू लाभान्वित भइरहेका छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न त्यहाँसम्म पुग्ने मोटरबाटो, पुल, प्रभावित जिल्लामा आवश्यक अन्य पूर्वाधारको विकासले अन्ततः नेपालको सम्पूर्ण पूर्वाधारमा एउटा इँटा थप्ने काम गरेको छ र यसले नेपाललाई फाइदा पुगेको छ ।
यसरी रद्द भएको थियो आयोजना !
सन् १९९० सम्ममा ४०२ मेगावाट निर्माण गरिने भनिएको उक्त आयोजना लागत र मुलुकको विद्युत् खपतलाई ध्यानमा राखेरसन् १९९२ बाट दुई चरणमा गरी निर्माण गर्ने भनिएको थियो । पहिलो चरणमा सन् १९९४ देखि २००१ मा सम्पन्न गर्ने गरी २०१ मेगावाटको आयोजनाका लागि एक अर्ब आठ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने गरी आयोजनाको पुनः संरचना गरिएको थियो । उक्त रकम पनि दातृ निकायको अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा भनी बताइएको छ । विसं २०५० सालको मूल्य अनुसार अरुण–३ मा झन्डै ३५ अर्ब रुपिया“भन्दा बढी विदेशी सहायता लगानी हुने थियो । यो सहायताको आधाभन्दा बढी रकम अनुदानमा र बा“की केवल एक प्रतिशत सेवा शुल्कमा ४० वर्षमा भुक्तानी गर्ने गरी नेपालले पाउने भएको थियो । अरुणका लागि सबै आवश्यक आधार र विदेशी सहायता जुटाउने टुङ्गो लगाएर २०५१ मा विश्व बैङ्कस“ग ऋण सम्झौता गर्ने सहमतिमा पुगिसकेको थियो ।
आयोजनाका मुख्य दातृ निकायहरूमा आईडीएले (१७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर), एडिबीले (१२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर), जर्मनीले (१२ करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर), जापानले (१५ करोड अमेरिकी डलर) र फ्रान्स, स्विटजरल्यान्ड र फिनल्यान्डले (चार करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) दिने सहमति भएको थियो । दुई चरण गरी निर्माण हुने आयोजनाको कुल लागत ९५ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर थियो । यसको निर्माण कार्य सन् १९९४ को वर्षायामपछि आरम्भ भई सन् २००१ देखि विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना थियो । तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरले अरुण–३ को पहिलो चरणबाट सन् २००१ देखि विद्युत् उत्पादन सुरु हुने जानकारी तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई दिएका थिए । त्यस अनुसार पहिलो चरणको अनुमानित लागत ६४ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर थियो । दोस्रो चरणको लागत ३१ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर थियो । दोस्रो चरणको निर्माण चार वर्षमा सकिने र यो कार्य सन् २००४ मा पुरा भइसक्ने लक्ष्य थियो ।
अरुण नदीमा हुने सम्भावित हिमताल विस्फोटनबारे चीन र नेपालका प्राविधिकहरूले गहिरो अध्ययन गरेका थिए । हिमताल विस्फोटनका आकार, प्रकार अध्ययनबाट आएका परिणामलाई आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनका क्रममा समावेश गरिएको थियो । अध्ययनले सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताल चार हजार घनमिटर प्रतिसेकेण्ड क्षमतामा विस्फोटन हुनसक्ने औँल्याएको छ । ग्लासियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड (जिएलएफ) का सम्बन्धमा विश्व बैङ्कको कार्यालयमा सन् १९९५ को अप्रिल २७–२८ मा छलफलसमेत भएको थियो । उक्त बैठकको उद्देश्य सम्भावित हिमताल विस्फोटनको सङ्ख्या र यसको प्रकृति, त्यसले आयोजना पार्ने जोखिम र त्यसको निराकरणबारे अध्ययन गर्नु थियो । बैठकमा अमेरिका, स्विटजरल्यान्ड, जर्मनी, जापान, बेलायत र नेपालका जीएलओएफका विशेषज्ञहरूको सहभागिता थियो । बैठकले तल्लो वरुण तालले आयोजना क्षेत्रलाई तत्काल क्षति पु¥याउने सम्भावना नरहेको र हिमताल विस्फोटन हुने सम्भावना भएको स्रोतमै यसलाई हटाउन सकिने निष्कर्ष निकाल्यो । अध्ययनले अन्य नदीको तुलनामा अरुण नदीमा बाढी आउ“दाका बखत यसले ल्याउने ढुङ्गा माटोको परिणाम कम देखाएको छ । नदीले बाढीका क्रममा ल्याएका विभिन्न पदार्थको नमुना अध्ययनले यस्ता वस्तुको वजन २१३ देखि ६३२ टन प्रतिदिन रहेको देखाएको छ । अत्यधिक बाढी आएको समयमा भने यस्ता पदार्थको वजन ३ देखि ५ लाख टन प्रतिदिन ल्याउने अध्ययनको निष्कर्ष छ । प्रस्तावित बा“धस्थलमा बाढीले ल्याउने पदार्थको औसत वार्षिक क्षमता दुई करोड ५० लाख टन छ ।
आयोजनामा लगानी
यस आयोजनाका लागि २०७७ सालमा मा फाइनान्सियल क्लोजर सम्पन्न भएको थियो । जस अनुसार १४४ अर्ब रुपियाँ कुल लागत रकमको प्रक्षेपण गरिएको छ । अनुमानित लागत एक खर्ब ४४ अर्बमध्ये ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुने बताइएको छ । लगानी बोर्डको अनुमतिपछि लगानीकर्ता प्रवद्र्धक र ऋणदाता बैङ्कबीच औपचारिक सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार भारतीय सरकारी स्वामित्वका स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया, कानरा बैङ्क, पञ्जाब नेसनल बैङ्क, एक्जिम बैङ्क र युनियन बैङ्कले ऋण लगानी गर्ने भएका छन्। यी बैङ्कले ८५ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने बताइएको छ ।
दुई नेपाली बैङ्कले पनि यो परियोजनामा १५ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । यसमध्ये पञ्जाब नेसनल बैङ्कको सेयर स्वामित्व भएको एभरेस्ट बैङ्कले १० अर्ब २० करोड र नबिल बैङ्कले पाँच अर्ब १२ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । प्रसारण लाइनको हकमा २१७ किलोमिटर नेपालको भागमा पर्छ भने भारतमा निर्यात गर्नका लागि एक सय किलोमिटर भारततर्फ बनाउनुपर्ने छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ढल्केबर–मुज्जफपुर ४०० केभीको प्रसारण लाइनामा जोड्नका लागि ५१६ वटा खम्बा बनाउनु पर्ने बताइएको छ । सात वटा जिल्ला छोएर बन्ने प्रसारण लाइनको खम्बा रहने जमिन आयोजनाले किन्नुपर्छ ।
