सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार आयोजनाको मोडालिटी पारित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
सरकारका अनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म करीब ३९ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ भने अब थप करीब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिनेछ । निर्माण कार्य सुनिश्चित गर्न आगामी आठ वर्षसम्म वार्षिक करीब २२ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ । धादिङ र गोरखा जिल्लामा निर्माण हुने यस आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करीब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) निर्धारण गरिएको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।
स्वीकृत संरचनाअनुसार कुल लगानीको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीमार्फत जुटाइनेछ । प्रवर्द्धक कम्पनीमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ । सरकारले इक्विटीमा ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ भने प्राधिकरणले २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ इक्विटी लगानी गर्नेछ । सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरी करीब ९० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने तथा ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘ऊर्जा बन्ड’ जारी गर्ने योजना छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करीब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा जुटाइने प्रस्ताव छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ । हिउँदयाममा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपैयाँ १० पैसाका दरले विद्युत खरीद प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाबाट ८ हजार १ सय १७ परिवार प्रभावित हुने र ८ वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । विद्युत् खरिदबिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रूपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष रहने प्रस्ताव छ । आयोजना आठ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएमा ४२ वर्ष विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् ।
काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्न २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ । जसबाट धादिङका साबिकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन् ।
बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलनेछ । बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिटरसम्म रहनेछ ।
