राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि सरकारले एक खर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी)मा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहमति जुटेसँगै परियोजनामा सहुलियत ऋण दिने बाटो खुलेको हो ।
सरकारले सहुलियत ऋणबापत उपलब्ध गराउने उक्त रकम १ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिनेछ । यो ऋण पेट्रोलियम पदार्थमा उठाइँदै आएको पूर्वाधार करबाट व्यवस्थापन गरिनेछ । सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनालाई लक्षित गर्दै २०७३ सालदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । अब सो करबाट संकलित राजस्वको ५० प्रतिशत रकम सिधै आयोजनाको खातामा सहुलियत ऋणका रूपमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
परियोजनामा सरकारको कुल लगानी दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । यसमध्ये एक खर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण र बाँकी रकम पुँजी (इक्विटी)का रूपमा लगानी गरिनेछ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा खर्च भइसकेको करिब ५० अर्ब रुपैयाँलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको कुल लागत अनुमान दुई अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट निर्माण गरिने लगानी मोडालिटी तय गरिएको छ ।
वर्षौँदेखि अन्योलमा रहेको यो आयोजना लगानी सुनिश्चित भएसँगै निर्माणतर्फ अघि बढ्ने चरणमा पुगेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेन्डर कागजात तयारीको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । जग्गा प्राप्तिको काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमामा निर्माण हुने यो आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ३८ करोड युनिटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । राजधानी काठमाडौं, चितवन र पोखरालगायतका विद्युत् भार केन्द्र नजिकै रहेको बुढीगण्डकी आयोजनालाई ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले रणनीतिक महत्वको मानिएको छ ।
