नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ऐन–नियम तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रलाई केवल औपचारिकताका लागि मात्र सहभागी नगराई नीतिनिर्माणको साझेदार बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)को ५९औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल नगरी कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको बताए ।
पर्यटन ऐन, कम्पनी ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिन पर्याप्त समय नदिइने गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले कुनै पनि नयाँ ऐन वा नियम ल्याउनुअघि कम्तीमा एक महिनाको समय दिएर देशव्यापी रूपमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
मन्त्रालयहरूले एक हप्ताभित्र सुझाव दिन दबाब दिने गरेकाले विस्तृत छलफल हुन पाउने बताउँदै उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रको आवाजलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्नु गलत हो ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले पर्यटनलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख आधारका रूपमा लिइए पनि यस क्षेत्रबाट हुने वास्तविक लाभ र स्थानीय उत्पादनको योगदानबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । हवाई सेवामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)का कारण पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
नेपालले वार्षिक १० लाख पर्यटक भित्र्याउने मानसिकताबाट माथि उठेर २० लाखभन्दा बढी पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यसका लागि पर्यटन पूर्वाधार र हवाई कनेक्टिभिटीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उदाहरण दिँदै श्रेष्ठले पूर्वाधार निर्माण गरिसकेपछि मात्र बजार खोज्ने परिपाटीले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताए । उनका अनुसार विमानस्थल निर्माण सुरु हुनुअघि नै सम्भावित बजार पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन र मार्केटिङ गर्न आवश्यक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको व्यावसायिक सञ्चालनमा सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
श्रेष्ठले पर्यटन प्रवद्र्धनमा डिजिटल प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डिजिटल मार्केटिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । बदलिँदो प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर नेपालका पर्यटन गन्तव्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी रूपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन वा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझावसमेत उनले दिए । निगमको सुधार र हवाई कनेक्टिभिटी विस्तारले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ ।
सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका विद्युत् महसुल छुटलगायतका सुविधा कार्यान्वयन नहुँदा सरकार तथा राज्यका निकायप्रतिको निजी क्षेत्रको विश्वसनीयता घट्दै गएको श्रेष्ठले बताए । उनले घोषणा गरिएका नीतिगत तथा व्यावसायिक सुविधालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
श्रेष्ठका अनुसार पर्यटन विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, पूर्वाधारसँगै बजार प्रवद्र्धन र स्थिर नीतिगत वातावरण अपरिहार्य छन्। निजी क्षेत्रको अनुभव र सुझावलाई नीतिनिर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै समेट्न सके मात्रै पर्यटनसहित समग्र अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
