स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रस्ताव गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रकृति र पूँजी आवश्यकताअनुकूल बनाउन माग गरेको छ ।
इप्पानले मंगलबार सेबोनमा सुझाव दर्ता गर्दै प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण जलविद्युत् आयोजनाको पूँजी व्यवस्थापन, आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया र लगानीको निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने भन्दै विभिन्न प्रावधान हटाउन तथा संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।
इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत् क्षेत्र आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, राजस्व परिचालन तथा विदेशी मुद्रा आर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र आयोजनामा ठूलो तथा दीर्घकालीन पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले अन्य क्षेत्रसरह एउटै मापदण्ड लागू गर्न उपयुक्त नहुने बताए ।
उनका अनुसार बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत्, औषधि तथा उत्पादनमूलक उद्योगको व्यवसायिक प्रकृति र पूँजी संरचना फरक हुने भएकाले जलविद्युत्का लागि छुट्टै नियामकीय व्यवस्था आवश्यक छ । इप्पानले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि छुट्टै परिच्छेद र आईपीओ चेकलिस्ट बनाउनसमेत सुझाव दिएको छ ।
निर्माणाधीन आयोजनालाई आईपीओको बाटो खुलाउन माग
सेबोनको मस्यौदामा साधारण शेयर निष्कासन गर्नुअघि कम्पनीले निरन्तर रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । इप्पानले यस्तो व्यवस्था जलविद्युत् आयोजनाका लागि अव्यावहारिक रहेको भन्दै हटाउन माग गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि मात्र सञ्चालन भएको मानिने भएकाले उक्त व्यवस्था कायम रहे निर्माणाधीन आयोजनाले आईपीओका लागि आवेदन दिन नसक्ने इप्पानको तर्क छ ।
निर्माणकै चरणमा जलविद्युत् आयोजनालाई ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले सोही चरणमा सार्वजनिक लगानी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत पुगेपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।
त्यस्तै, नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि त्यसअघि नै आईपीओका लागि आवेदन दर्ता गराइसकेका जलविद्युत् कम्पनीलाई नयाँ मापदण्डका कारण प्रभावित नगर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ । त्यस्ता पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीलाई साविकको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ अनुसार नै अनुमति दिनुपर्ने र नयाँ व्यवस्थामा पर्याप्त संक्रमणकालीन अवधि राख्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
नेटवर्थको मापदण्ड हटाउन माग
इप्पानले मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको नेटवर्थसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । संगठित संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने प्रस्ताव गरिएकोमा उत्पादनमूलक उद्योग, विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उसको माग छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अवधिमा डिप्रिसिएसनका कारण कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा तलसमेत आउन सक्ने तर आयोजना सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि आम्दानीको अवस्था परिवर्तन हुने इप्पानको तर्क छ ।
इप्पानले पूर्ण विवरण खुलासा, अन्डरराइटिङ र क्रेडिट रेटिङमार्फत लगानीकर्तालाई जोखिमबारे जानकारी गराएर आईपीओ निष्कासनको बाटो खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रस्तावित नेटवर्थ व्यवस्था यथावत् रहे करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न नसक्ने इप्पानको दाबी छ ।
उसले ‘पावर भ्यालु’लाई समेत आधार मानी नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म रहेको अवस्थामा जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
ऋण–पूँजी अनुपातमा पनि आपत्ति
मस्यौदामा क्षेत्रगत प्रकृतिअनुसार ऋण–पूँजी अनुपात, ब्याज भुक्तानी क्षमता तथा अन्य वित्तीय सूचकसम्बन्धी मापदण्ड सेबोनले निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । इप्पानले विशेषगरी ऋण–पूँजी अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाले कति ऋण लिने र कति स्वपूँजी राख्ने भन्ने विषय आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै आईपीओ निष्कासनका क्रममा पुनः सेबोनबाट ऋण–पूँजी अनुपातको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थप नियामकीय तह सिर्जना गर्ने इप्पानको तर्क छ ।
बैंकसँग आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भइसकेपछि आईपीओ निष्कासनका क्रममा पुनः ऋण–पूँजी अनुपात हेरेर प्रक्रिया रोक्न नहुने उसको भनाइ छ ।
हजारौं संस्थापकको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षणमा प्रश्न
इप्पानले संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण सेबोनबाट गराउनुपर्ने प्रस्तावमा पनि संशोधन मागेको छ ।जलविद्युत् आयोजनामा हजारौं संस्थापक शेयरधनी हुन सक्ने भएकाले प्रत्येकको फिट एन्ड प्रोपर परीक्षण र घोषणा गराउने व्यवस्था व्यावहारिक नहुने इप्पानको भनाइ छ । यस्तो परीक्षण सञ्चालक तथा व्यवस्थापनमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कुनै एक संस्थापक शेयरधनी कालोसूचीमा परेको वा वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको कारण हजारौं अन्य लगानीकर्ता प्रभावित हुने गरी आईपीओ रोक्नु न्यायोचित नहुने इप्पानले जनाएको छ । कालोसूचीबाट फुकुवा भएको निश्चित अवधि नपुगेको भन्ने प्रावधान कसलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्नसमेत माग गरिएको छ ।
यसैगरी, इप्पानले लगानीकर्ता संरक्षण, बजार स्थायित्व तथा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक ठानेमा बोर्डले आईपीओ स्वीकृत गर्दा थप शर्त तोक्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । यस्तो प्रावधानले सेबोनका कर्मचारीलाई असीमित तजबिजी अधिकार दिन सक्ने र अनियमितताको सम्भावना बढाउन सक्ने इप्पानको तर्क छ ।
आवेदन प्रक्रियामा समयसीमा तोक्न माग
इप्पानले सेबोनबाट हुने प्रारम्भिक परीक्षण तथा विस्तृत मूल्यांकनका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्ने माग गरेको छ । उसले आवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने, थप कागजात मागिएको अवस्थामा कागजात प्राप्त भएको सात दिनभित्र परीक्षण पूरा गर्नुपर्ने र विस्तृत मूल्यांकन ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । बढीमा ६० देखि ९० दिनभित्र अनिवार्य निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्नसमेत इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
यस्तो समयसीमाले आवश्यक कागजात बुझाइसकेपछि सार्वजनिक कम्पनीको फाइल लामो समयसम्म रोकिराख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने उसको भनाइ छ ।
अस्पष्ट प्रावधान स्पष्ट पार्न माग
मस्यौदामा आईपीओ आवेदन मूल्यांकन गर्दा वातावरणीय जोखिमलाई समेत आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएकोमा इप्पानले त्यसलाई हटाउन माग गरेको छ । वातावरणीय अध्ययन र नियमनका लागि सम्बन्धित निकाय रहेकाले सेबोनको निर्देशिकामा यस्तो विषय समावेश गर्न आवश्यक नरहेको उसको तर्क छ ।
त्यस्तै, आवश्यक ठानेमा थप जानकारी, विशेषज्ञको राय, स्थलगत निरीक्षण, विशेष लेखापरीक्षण वा पुनः ड्यु डिलिजेन्स गराउन सक्ने अधिकारलाई स्पष्ट मापदण्डसहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ ।
महत्वपूर्ण तथ्य लुकाएको, झुट्टा वा भ्रामक सूचना दिएको, न्यूनतम योग्यता पूरा नगरेको वा संस्थागत सुशासनमा गम्भीर कमजोरी भएको अवस्थामा आईपीओ अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक भए पनि ‘वित्तीय अवस्था सार्वजनिक लगानीको हितविपरीत रहेको’ र ‘सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने’ जस्ता अस्पष्ट शब्दावलीको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन पूँजीको आवश्यकता उच्च रहेकाले नियामकीय सुधारले आयोजना निर्माणदेखि पूँजी परिचालनसम्मको चक्र प्रभावित नहुने गरी निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने उसको जोड छ ।
