चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भन्सार महशुल छुट दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मालवस्तु आयात गर्दा ५२ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ महशुल मिनाहा गरिएको हो ।
जसमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार २ खर्ब १६ अर्बका वस्तु आयातमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख छुट दिइएको छ भने कूटनीतिक सुविधा र अन्य महशुल सुविधाका नाममा पनि करोडौँ रकम राज्यले गुमाएको छ । मन्त्रालयको विवरणअनुसार मुनाफा रहित संस्था र सरकारी निकायहरूले ३७ अर्ब ५४ करोडका सामान भित्र्याउँदा ९ अर्ब ५० करोड छुट पाएका छन् ।
विभिन्न आयोजना र ठेकेदारका नाममा आयात भएका करिब ४० अर्बका सामग्रीमा १४ अर्ब ९७ करोड कर मिनाहा गरिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत २७ अर्ब ६९ करोड र अन्य विविध शीर्षकमा १७ अर्ब ४० करोड बराबरको कर छुट दिइएको छ । भन्सारको तुलनामा आन्तरिक राजस्वर्फ भने निकै कम अर्थात् ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्र सहुलियत प्रदान गरिएको देखिन्छ ।
यसरी वार्षिक रूपमा खर्बौँको राजस्व छुट दिने प्रवृत्तिप्रति विज्ञहरूले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले नै यस्तो कर छुटको प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । तर, खनाल आफैँ अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा रहँदा पनि कर छुट दिने प्रवृत्तिमा कमी नआएको मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । राजस्व परिचालनमा कडाइ गर्ने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भने सरकारी ढुकुटीमा आउनुपर्ने ठूलो हिस्सा छुटमै सकिएको देखिन्छ ।
