रुपन्देहीको सम्मरीमाईमा निर्माणाधीन शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर) आयोजनामा नक्कली कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनाएर सरकारी बजेट हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबीचको सम्झौता बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुरु भएको ५ करोड ४३ लाखको यस योजनामा व्यापक अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ।
अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको र एउटै परामर्शदाताबाट अस्वाभाविक लागत अनुमान स्वीकृत गराएर ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हिनामिना गरिएको पुष्टि भएको छ। योजनाको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुँदै बदनियतपूर्वक झुट्टा बिल र गलत नापजाँचका आधारमा भुक्तानी लिइएका कारण हाल सो संरचना पूर्णतः प्रयोगविहीन र जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ।
विभिन्न ९ वटा सहकारीको लगानी रहने भनिए पनि अन्ततः सरकारी अनुदानको मात्रै दोहन गर्ने उद्देश्यले यो खेल रचिएको आयोगको निष्कर्ष छ। सरकारी सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुऱ्याउने तत्कालीन मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारी र सहकारीका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ। हाल सो चिस्यान केन्द्र कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोगी नरहेको प्राविधिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
