सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) आन्दोलित भएको छ। महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोद्वारा हस्ताक्षरित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेफिनले सरकारको यस कदमप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै भत्सर्ना गरेको छ।
कुल जनसङ्ख्याको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका आदिवासी जनजातिहरूको हक-अधिकार, रैथाने भाषा, मौलिक संस्कृति र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणका लागि स्थापना भएका ऐतिहासिक संस्थाहरूलाई विघटन गर्नु आदिवासी समुदायमाथिको गम्भीर उपेक्षा र अपमान भएको महासंघको ठहर छ। यो निर्णय वर्तमान संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी लोकतन्त्र, बहुलवाद र सांस्कृतिक विविधताको मर्म विपरीत रहेको भन्दै महासंघले तत्काल निर्णय नसच्याए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
महासंघले ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८’ अनुसार स्थापित स्वायत्त निकायलाई मन्त्रिपरिषद्को सामान्य निर्णयबाट मात्रै खारेज गरिनु गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको तर्क अघि सारेको छ। ऐनद्वारा निर्मित संस्थालाई कानुनी प्रक्रिया मिचेर बन्द गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताकै उपहास भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका बौद्ध धर्मावलम्बी आदिवासी समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक सम्पदाको संवर्द्धनमा क्रियाशील ‘बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति’ खारेजीले राज्यको समावेशी चरित्रलाई थप कमजोर बनाउने नेफिनको दाबी छ। सरकारले राज्यको दायित्व र उत्पीडित समुदायको भावनामाथि चोट पुर्याएको भन्दै महासंघले खारेजीको यो प्रक्रिया तत्काल रोकी निर्णय पुनर्विचार गर्न जोडदार माग गरेको छ।
