उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘सीमासहितको अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार’ को नयाँ अवधारणासहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट र विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । चौथो औद्योगिक क्रान्ति र प्रविधिमा आधारित विकासलाई आत्मसात् गरिएको यस बजेटमा नीतिगत सुधार र एआईको प्रयोग जस्ता केन्द्रीय कार्यक्रमका लागि २४ करोड ८० लाख र खाद्य सुरक्षा तथा दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानीका लागि खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई ४९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, भन्सार प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउन एक्सिस आयोजनाका लागि १० करोड १५ लाख, शक्तिखोर, मोतीपुर र पाँचखाल सेज लगायतका पूर्वाधार विकासका लागि ६५ करोड ३० लाख, तथा ुमेक इन नेपालु अभियान र उद्यमी साक्षरताका लागि २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । व्यापारिक पूर्वाधारतर्फ रणनीतिक सडक र आईसीपी सुदृढीकरणका लागि २ अर्ब २२ करोड ९३ लाख, व्यापार एकीकृत रणनीतिका लागि २ करोड ४२ लाख र उद्योग विभागको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका लागि १ अर्ब ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वातावरणीय सन्तुलनका लागि स्वच्छ वायु आयोजनाअन्तर्गत इलेक्ट्रिक बोइलर प्रतिस्थापनमा २२ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ भने खानी, खनिज र दैलेख पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि करिब १९ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ । युवा उद्यमशीलता, स्टार्टअप ुफास्ट ट्रयाकु र बिउ पुँजीका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई १५ करोड १९ लाख तथा नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ र ई-कमर्सका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई १९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रशासनिक झन्झट मुक्त गर्न र लगानी आकर्षित गर्न निश्चित दिनभित्रै अनुमति दिने ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति, सार्वजनिक संस्थानमा उत्पादकत्व बढाउन एआईको प्रयोग, र स्थानीय रोजगारीका लागि ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’ जस्ता रूपान्तरणकारी कार्यक्रम यसमा समेटिएका छन् । साथै, ठूला वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि विशेष ‘नेपाल लगानी भिसा’ र युवा उद्यमीलाई एकै थलोबाट कर छुट तथा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ सञ्चालन गर्ने जस्ता नवीनतम योजनाहरू यस बजेटमा समावेश छन् ।
