मन्त्रालयले आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा औद्योगिक र व्यापारिक वातावरण सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कानुनी जग बसालेको छ । जसअन्तर्गत नयाँ कम्पनी विधेयक र खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यसैगरी, ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्धन रणनीति, २०८३’ लाई मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको चरणमा पुर्याइएको छ भने व्यावसायिक सहजताका लागि ‘औद्योगिक तथा व्यापार लजिस्टिक गुरुयोजना’ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
सेवाग्राहीको सहजता र पारदर्शीताका लागि मन्त्रालयले प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग सुरु गरेको छ । एआई कल सेन्टर, डिजिटल सिग्नेचरसहितको अनलाइन सेवा र कम्पनीको वित्तीय अवस्था झल्काउने ‘रियल टाइम ड्यासबोर्ड’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सबैभन्दा ठूलो सुधारका रूपमा, विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि स्वचालित प्रणाली ‘अटोमेटेड सिस्टम’ मार्फत जतिसुकै रकमको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत हुने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा लागु गरिएको छ ।
उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालयले स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै ९६६ वटा परियोजनालाई कर्जाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सिफारिस गरेको छ । सरकारी कोष सुदृढीकरणतर्फ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले लामो समयदेखि उठ्न नसकेको ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता राजस्व असुल गरेको छ । साथै, ऐतिहासिक हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भई सरसफाइ र मर्मतको काम अघि बढाइएको छ ।
आम उपभोक्ता र किसानको हितका लागि १८ जिल्लाका ८ हजार किसानबाट ५० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरिएको छ भने बजार नियमनका क्रममा कैफियत भेटिएका १०२ वटा फर्मलाई ७१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा जन्म र मृत्यु भएका परिवारलाई ९७.१४ मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण गरिएको छ । आगामी योजनाका रूपमा महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम स्थापना, प्युठान र धादिङमा जडिबुटी उद्योग तथा महोत्तरीमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
