नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि राहत दिने गरी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले संशोधन गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाले खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थालाई मर्ज गर्दा वा प्राप्ति गर्दा ५ वर्षसम्म थोक कर्जाको कारोबार गर्न कुनै बाधा नपुग्ने भएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा मात्र कार्य गर्नुपर्नेछ ।
यद्यपि, साबिकमा थोक कर्जा प्रवाह गरिरहेका संस्थाहरूलाई मर्जरपछि आफ्नो व्यवसाय समायोजन गर्न राष्ट्र बैंकले निश्चित समय उपलब्ध गराएको छ ।
तर, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले ५ वर्षसम्म थोक कर्जाको कारोबार गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।
यसअघिको निर्देशनमा थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्नेछन् । तर, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिपूर्व प्रवाह गरेको कर्जाको हकमा साविकबमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा असुल गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुट्टयाएको मानिने छैन भन्ने रहेको थियो ।
यो प्रावधानले लघुवित्त क्षेत्रमा फरक प्रकृतिका संस्थाहरूबीचको मर्जरलाई सहजीकरण गर्ने र संस्थाहरूलाई व्यावसायिक प्रकृति परिवर्तन गर्न पर्याप्त समय दिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
