नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको उक्त प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को अहिलेको दोहोरो भूमिकालाई अन्त्य गर्दै नियमन र सेवा प्रवाहलाई कानुनी रूपमा अलग गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले नियामक र सेवा प्रदायक एउटै संस्थाभित्र रहँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै संरचनात्मक सुधार गर्न सुझाव दिँदै आएको छ । हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि नियमनकारी र सेवाप्रदायी संस्था अलग–अलग हुनुपर्ने आईकाओ र युरोपेली यूनियनको सुझाव छ। यही सुझावलाई सम्बोधन गर्दै क्यानलाई विशुद्ध नियामक निकायका रूपमा सीमित गर्ने र विमानस्थल सञ्चालन, एयर नेभिगेसन सेवा तथा उड्डयनसम्बन्धी सेवा छुट्टै सेवा प्रदायक संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार तयार गरिएको बताइएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार, क्यानले अब हवाई उडान अनुमति दिने, सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, नियमन गर्ने तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै वहन गर्नेछ । विमानस्थल सञ्चालन, निर्माण, एयर नेभिगेसन सेवा र उड्डयनसम्बन्धी तालिम भने छुट्टै सेवा प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, प्राधिकरणबाट इजाजत नलिई कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले एयर नेभिगेसन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन वा अन्य उड्डयन सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ । यसबाट नियमन र सेवा प्रवाहबीचको स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा क्यानको सञ्चालक समितिको संरचना पनि निर्धारण गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार नागरिक उड्डयन हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्री सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहनेछन् भने पर्यटन तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नागरिक उड्डयन क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ तथा महानिर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्व महानिर्देशकले सम्हाल्नेछन् । सरकारले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत वा प्राधिकरणकै वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट चार वर्षका लागि महानिर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको वा कानुनविपरीत काम गरेको अवस्थामा महानिर्देशकलाई हटाउन सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
हवाई सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन निरीक्षकसम्बन्धी व्यवस्था पनि विस्तृत रूपमा समेटिएको छ । महानिर्देशकले नियुक्त गरेका निरीक्षकले आवश्यक पर्दा विमानस्थल, वायुयान, मर्मत केन्द्र तथा सम्बन्धित कार्यालयमा प्रवेश गरी निरीक्षण गर्न, अभिलेख परीक्षण गर्न तथा सुरक्षा जोखिम देखिएमा तत्काल आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन् । गम्भीर सुरक्षा जोखिम देखिएमा उडान रोक्न वा इजाजतपत्र निलम्बनका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पनि निरीक्षकलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले हवाई सुरक्षा नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कडा आर्थिक दण्डको व्यवस्था गरेको छ । दर्ता नभएको वायुयान सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने, आवश्यक मर्मतबिनै उडान सञ्चालन गर्ने वा एयर नेभिगेसन सेवामा अवरोध पुर्याउने कार्यमा संलग्न भए ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा प्राधिकरणको वित्तीय व्यवस्थापनलाई पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसअन्तर्गत सेवा शुल्क, सरकारी अनुदान, वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट प्राप्त रकम प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, वैदेशिक ऋण वा सहायता परिचालन गर्नुअघि भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
हाल कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि पनि संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ ऐन लागू भएपछि कर्मचारीहरूले ६० दिनभित्र नयाँ संरचनाअनुसार समायोजनका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । समायोजन भएका कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवाका शर्त यथावत रहने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकले प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा नेतृत्व तहमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन विशेष व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्ष, सदस्य वा महानिर्देशकका रूपमा नियुक्त हुने व्यक्तिले कुनै पनि हवाई सेवा प्रदायक संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वार्थ राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पदबाट बाहिरिएपछि दुई वर्षसम्म प्राधिकरणले नियमन गर्ने कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान पनि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।
यसअघि २०७६ सालमा पनि क्यानलाई टुक्र्याउने विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेपनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन नसक्दा फिर्ता भएको थियो ।
