उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्ने गरी सरकारले अघि सारेको कर नीतिविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । उनले सरकारको करसम्बन्धी निर्णयको विरोधमा स्थानीय तहसम्म पुगेर नागरिकको समर्थन जुटाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
रामेछापको मन्थलीमा आइतबार आयोजित हस्ताक्षर संकलन तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा घिसिङले सरकारको कर नीतिविरुद्ध एक महिनासम्म देशभर हस्ताक्षर संकलन गर्ने बताए । संकलित हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाएर सम्बन्धित नीतिमा पुनर्विचार गर्न दबाब दिने उनको भनाइ छ ।
घिसिङले विद्युत् तथा राइड सेयरिङ सेवामा कर लगाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए । विद्युत् खपत बढाएर मुलुकलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति आवश्यक रहेका बेला महसुल र करको अतिरिक्त भार थप्दा उपभोक्ता विद्युत् प्रयोगबाट निरुत्साहित हुन सक्ने उनले बताए ।
विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौता प्रभावकारी रूपमा असुल नगर्ने तर त्यसको भार आम उपभोक्तामाथि पार्ने सरकारी कार्यशैलीप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए । खानेपानी र सिँचाइजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका क्षेत्रमा समेत करको भार थपिनु उचित नभएको उनको धारणा छ ।
लोडसेडिङका समयमा उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत्को बक्यौतामध्ये २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्न सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप पनि घिसिङले लगाए । आफूले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको विद्युत् महसुल असुलीको विषयलाई समेत सरकारले प्राथमिकता नदिएको उनको भनाइ छ ।
विद्युत् खपत विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न महसुलमा सहुलियत दिनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै उनले विद्युत्को प्रयोग बढे ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउन सकिने बताए । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको तर्क छ ।
यातायात क्षेत्रमा रहेको मूल्य अन्तरको उदाहरण दिँदै घिसिङले कर तथा अन्य व्यवस्थाका कारण ट्याक्सी चालकले वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । करिब २८ लाख रुपैयाँमा उपलब्ध हुने ट्याक्सीका लागि चालकले ५२ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई नीतिगत असन्तुलनको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
सामान्य नागरिकको आवागमनमा प्रयोग हुने राइड सेयरिङ सेवामा समेत कर लगाइएको भन्दै उनले त्यस्ता निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
सरकारले आफ्ना माग तथा नागरिकका सरोकार सम्बोधन गर्नुपर्ने घिसिङको भनाइ छ । मागप्रति सुनुवाइ नभए अभियानकै क्रममा आगामी कदमबारे आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए । नागरिकको आवाज सम्बोधन नगर्ने अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई ‘दुईतिहाइको सरकार’ भनेर मात्र दाबी गर्नुको औचित्य नरहने उनको टिप्पणी छ ।
