सरकारद्धारा राष्ट्र बैंकलाई पुनः सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी

वाणिज्य न्युज
१४ बैशाख २०८१

सहकारीहरूलाई दिएको ‘सीमित बैंकिङ कारोबार’को लाइसेन्स खारेज गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा सहकारी नियमन गर्ने भूमिकाबाट बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारले पुनः बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

वाणिज्य बैंकपछि ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीको सुशासन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र बचत सुरक्षाको विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारले कानून संशोधन गरी केन्द्रीय बैंकलाई केही घुमाउरो तरीकाले जिम्मेवारी दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन भएसँगै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी राष्ट्र बैंकको नियामकीय दायरामा समेटिएका हुन् ।

संशोधित राष्ट्र बैंक ऐनमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार व्याख्या गरिएको दफा ५ मा (च १) थपेर बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने र (च २) मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयरपूँजी वा कारोबार भएको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै कारबाहीसम्बन्धी प्रावधान भएको दफा १०० मा १००(क) थप गरी ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयरपूँजी वा वार्षिक त्यसभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीले कानूनविपरीत काम गरेमा सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई दफा ९९ बमोजिम जरीवाना र १०० अनुसार सजाय गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

यसैगरी सहकारी ऐनमा दफा २३ (क) थप गरी ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन सुपरिवेक्षण गर्ने नियामक निकायले त्यससम्बन्धी राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन पनि पालना गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यस्तै दफा १५० संशोधन गरी २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका संस्थाको स्थानीय तहले, ५० करोडसम्मको प्रदेशले र ५० करोडभन्दा बढीको संघीय विभागबाट नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । ५० करोडभन्दा बढी शेयरपूँजी वा वार्षिक कारोबार भएको सहकारीको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा त्यस्ता संस्थाको नियमन निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंक र सहकारी ऐन संशोधनबाट राष्ट्र बैंकलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीका लागि निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार दिइएकाले सबै सहकारीहरू राष्ट्र बैंकको नियामकीय दायरामा परेको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए । ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारी राष्ट्र बैंकको दायरामा समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘५० करोडभन्दा बढी शेयरपूँजी वा वार्षिक कारोबार भएका सहकारीलाई सीधै अनुगमन र राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नै कारबाही गर्न पाउने भएको छ ।’

ऐन जारी भएसँगै सहकारी विभागले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको विवरण संकलन थालेको छ । ‘हामीले प्रदेश र स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गर्दै छौं,’ उपाध्यायले भने, ‘तथ्यांक एकीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिश गर्छौं ।’ प्रारम्भिक चरणमा ४ सय हाराहारी सहकारी राष्ट्र बैंक मातहतमा जाने उनले अनुमान गरे । सहकारी ऐन, २०४८ मा रहेको बचत तथा ऋण सहकारीले बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय बैंकले सहकारीलाई ‘सीमित बैंकिङ कारोबार’को अनुमति दिनुका साथै नियमन पनि गर्दै आएको थियो । सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीका लागि केन्द्रीय बैंकले निर्देशनमार्फत न्यूनतम पूँजी, पूँजीकोषको अनुपात, सञ्चालकको योग्यता, ऋण लगानीको सीमा, ब्याजदरलगायत मापदण्ड तोकेको थियो ।

उक्त प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकबाट ४३ ओटा सहकारीले अनुमति लिएका थिए । राष्ट्र बैंकको अनुमतिविना पनि बैंकिङ कारोबार गर्न पाएपछि सहकारीहरू त्यतातर्फ आकर्षित भने भएनन् । राष्ट्र बैंकले पनि कैफियत भेटिएका सहकारीलाई कारबाही गर्नुको साटो अनुमति खारेज गर्नेमात्र नीति लियो । सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि भने २०७५ साउन १ गते एकमुष्ट रूपमा १४ ओटा सहकारीको सीमित बैंकिङ अनुमतिपत्र खारेज गर्दै राष्ट्र बैंक सहकारीको प्रत्यक्ष अनुगमनबाट बाहिरिएको थियो ।

ऐन संशोधनसँगै सहकारी राष्ट्र बैंक मातहत आए पनि मापदण्ड र निर्देशन जारी गर्न र अनुगमन शुरू गर्न समय लाग्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले बताइन् । ‘भर्खरै ऐन संशोधन भएर आएको छ, अब मापदण्ड तथा निर्देशन र अनुगमनको मोडालिटीबारे छलफल गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म कुनै तयारी नभएकाले केही समय लाग्छ ।’ राष्ट्र बैंकबाट २ वर्षअघि बैंक, वित्तीय संस्थाबाहेक प्रत्यक्ष नियनमनमा रहेका हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इनभेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका साथै प्रत्यक्ष नियामकीय दायराबाहिर रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सहकारीलाई हेर्ने गरी गैरबैंक वित्तीय संस्था नियमन विभाग स्थापना भएको थियो । सोही विभागको क्षमता बढाएर सहकारीको नियमन गर्न सकिने ढुंगानाले बताइन् । राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याउन छुट्टै लाइसेन्स दिने र मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा भने सरोकारवालाबीच छलफल आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले २०७९ माघमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको थियो । संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई ऐन गत चैत ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । विधेयकमा उल्लेख भएको सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ राख्ने प्रावधान भने संसद्ले हटाएको छ । बचतको सीमा हटाउन सहकारी सञ्चालकहरूले लबिङ गरेका थिए ।

सहकारी संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमसमेत उच्च रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध काम गर्ने क्षेत्रीय संगठन एशिया प्यासिफिक ग्रूप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)ले हालै नेपालको ‘म्युचुअल इभ्यालुएशन’ प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले सहकारीको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन संशोधन गरेको हो । हाल दर्ता भएका ३० हजार सहकारीमध्ये १४ हजार बचत तथा ऋण छन् । यी संस्थाले करीब १० खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको सहकारी विभागले बताएको छ । तर, सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा विकृति बढ्नुका साथै सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्दै आएको छ ।

संविधानमा सहकारी नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिइएको छ । एक स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको सोही स्थानीय तहले, अन्तरस्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको प्रदेशले र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको संघले नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै संघीय सरकारले अभिलेख हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, एपीजीले ७६१ ओटा सरकारले नियमन गर्दा प्रभावकारी नभएको, सबै नियामकबाट अनुगमन रिपोर्ट नआएको जस्ता कैफियत औंल्याएको थियो । त्यसपछि सरकारले सुशासन र जोखिमका आधारमा बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो ।

सहकारीका अभियन्ताहरूले पनि सहकारीको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी दिनुभन्दा बजेटमा उल्लेख भएअनुसार सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन गठन गर्दा प्रभावकारी हुने बताउँदै आएका छन् ।