Banijya News

विशेष

स्टार्टअपलाई कर छुटदेखि सहुलियत कर्जासम्म : बजेटले खोलेको नयाँ सम्भावना के ?

स्टार्टअपलाई कर छुटदेखि सहुलियत कर्जासम्म : बजेटले खोलेको नयाँ सम्भावना के ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप तथा नवउद्यमशीलता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यापक नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। विशेषगरी युवा […]

पूँजी बजारमैत्री बजेटको दाबी, तर कर वृद्धिले लगानीकर्ता निराश

पूँजी बजारमैत्री बजेटको दाबी, तर कर वृद्धिले लगानीकर्ता निराश

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूँजी बजार सुधारका विभिन्न घोषणा गरे पनि करसम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई निराश बनाएको प्रतिक्रिया आएको छ। पूँजी बजारका जानकार तथा लगानीकर्ताहरूले बजेट भाषणमा सकारात्मक प्रतिबद्धता देखिए पनि आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएका केही व्यवस्थाले बजारमा नकारात्मक सन्देश दिएको बताएका छन्। सबैभन्दा बढी विवाद पूँजीगत लाभकरको…


  • मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनः मन्त्री, सांसददेखि कलाकारसम्म को–को परे अनुसन्धानको घेरामा ?

    मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनः मन्त्री, सांसददेखि कलाकारसम्म को–को परे अनुसन्धानको घेरामा ?

    राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सुरक्षा प्रमुख, सांसद साथै कलाकार तथा भ्लगरसम्म अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् । आयोगले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १५ सांसदमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । जसमा रास्वपाका सांसदहरू गणेश कार्की, सुलभ…

  • हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रयास : आशा, चुनौती र यथार्थको परीक्षा

    हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रयास : आशा, चुनौती र यथार्थको परीक्षा

    नेपालको औद्योगिक इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रयास यतिबेला राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव ले उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गर्दै “जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याउने” प्रतिबद्धता जनाएपछि जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ । तर, विगतका असफल प्रयासहरूले…

  • जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका नदीहरूमा अक्सिजन तीव्र रूपमा घट्दै

    जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका नदीहरूमा अक्सिजन तीव्र रूपमा घट्दै

    जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभरका नदीहरूमा अक्सिजनको मात्रा निरन्तर घटिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यसले ताजा पानीका लागि गम्भीर जोखिम सिर्जना गरेको छ । यो अध्ययन ‘साइन्स एडभान्सेस’ नामक वैज्ञानिक जर्नलमा प्रकाशित भएको हो । अनुसन्धान चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत नान्जिङ भूगोल तथा लिम्नोलोजी संस्थानका अनुसन्धानकर्ताहरूको नेतृत्वमा गरिएको हो ।…

  • दुई दशकयताकै उच्चपदस्थ अधिकारीका सम्पत्ति खोज्ने आयोगको निर्णयले तरंग

    दुई दशकयताकै उच्चपदस्थ अधिकारीका सम्पत्ति खोज्ने आयोगको निर्णयले तरंग

    सम्पत्ति छानबिन आयोगले दुई दशकयता विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका तथा रहिसकेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ । आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म कार्यरत रहेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै एक…

  • सरकारलाई बुझाएको ‘मानवअधिकारका विषयहरू’मा के छ ?

    सरकारलाई बुझाएको ‘मानवअधिकारका विषयहरू’मा के छ ?

    राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारको क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू सरकारसमक्ष पेस गरेको छ । आयोगले यही वैशाख २५ मा पठाएको पत्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयन, कानुनी सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्यायलगायतका विषय समावेश छन् । यसैगरी, आयोगको पत्रमा मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, विकास र मानवअधिकार, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संयन्त्रबाट प्राप्त सुझाव र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको…

  • अन्जनको नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समिति, को को भए विजयी ?

    अन्जनको नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समिति, को को भए विजयी ?

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ को ६०औँ वार्षिक साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानका कारण अञ्जन श्रेष्ठ महासंघको नयाँ अध्यक्ष बनेका छन्। अध्यक्षबाहेकका अन्य पदमा भने निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको हो, जसको अन्तिम मतपरिणाम बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ। महासंघको नेतृत्व परिवर्तनसँगै निजी क्षेत्रको…

  • राजनीतिक नियुक्त्त खारेज हुँदा कसरी जोगियो राष्ट्र बैंक र पर्यटन बोर्ड ?

    राजनीतिक नियुक्त्त खारेज हुँदा कसरी जोगियो राष्ट्र बैंक र पर्यटन बोर्ड ?

    सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रामचन्द्र पौडेल ले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै १०८ वटा निकायमा नियुक्त १ हजार ५९४ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका हुन्। यो निर्णयसँगै विभिन्न बोर्ड, समिति, प्राधिकरण र आयोगमा कार्यरत राजनीतिक नियुक्ति…

Scroll to Top