सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने प्रयास अपेक्षाकृत रूपमा सुस्त देखिएको छ । तर, पुराना तथा स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताहरूले नाफा कमाउने क्षमता बलियो बन्दा लाभांश र रोयल्टी बाहिरिने दरमा भारी वृद्धि भएको देखिएको छ । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले चालु आर्थिक वर्ष…

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातै प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधानअनुसार सबै प्रदेशले हिजो असार १ गते एकै दिन बजेट सार्वजनिक गरेका ह्‌न् । प्रदेश सरकारहरूले यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित गरिसकेकाले बजेट प्रस्तुतिको…

नेपालको कर्पोरेट इतिहासमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गर्ने वित्तीय चतुरता र कर छलीका अनेकन् रूपहरू देखिँदै आएका छन । तीमध्ये कोकाकोला उत्पादन गर्ने कम्पनी ’बोटलर्स नेपाल लिमिटेड’ को कर छली प्रकरण सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर विषयका रूपमा स्थापित भएको छ । विदेशमा कम्पनी खरिद–बिक्री गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँको पुँजीगत लाभकर…

फुटबलको इतिहासमा सबैभन्दा सफल राष्ट्र मानिने ब्राजिल यसपटक विश्वकपमा केवल खेलाडीको प्रतिभा र प्रशिक्षकको रणनीतिमा मात्र निर्भर छैन। पाँच पटकको विश्वविजेता टोलीले आधुनिक प्रविधिको सहारा लिएर विश्वकपमा आफ्नो प्रदर्शनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेको छ। पछिल्ला केही विश्वकप संस्करणमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको ब्राजिल यसपटक खेलाडीहरूको शारीरिक अवस्था, थकान…

कृत्रिम र झुठा कारोबार गरी धितोपत्रसम्बन्धी कानुनविपरीतको कसुर गरेको आरोपमा ८१ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो यो संगठित वित्तीय अपराधमा बिचौलियादेखि प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाहरु एकैपटक न्यायिक कठघरामा पुगेका छन् । बिचौलिया दीपक भट्ट तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालगायत दर्जनौँ उद्योगी/व्यवसायीसहित ८१ विरुद्ध सम्पत्ति…

नेपालका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित सयौँ उद्योगहरूले वर्षौंदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार ६३५ उद्योगले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै बुझाउन बाँकी छ। जग्गा, भवन, विद्युत् र पानी प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने नियमित महसुल लामो समयदेखि नबुझाइँदा…

नयाँ राजनीतिक समीकरणसहित शक्तिशाली सरकार गठन भइसकेको छ। तर, विद्युत् क्षेत्रमा वर्षौँदेखि थाँती रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत उद्योगहरूले उपभोग गरेको विद्युत् बापतको अर्बौं रुपैयाँ अतिरिक्त प्रिमियम महसुल असुली अझै स्पष्ट दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन। बरु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनः प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेपछि यो विषय थप अन्योलतर्फ…

नेपालको अर्थतन्त्रले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दश महिनामा मिश्रित तर समग्र रूपमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तर स्थिति तथा बैंकिङ क्षेत्रका अधिकांश सूचकहरू सुदृढ अवस्थामा रहेका छन्। यद्यपि उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ्दै जाँदा बजारमा महँगीको…

जेनजी आन्दोलनको समर्थनमा सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमा गरिएको पटक–पटक संशोधनले यतिबेला बजेट निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रारम्भमा ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक सार्वजनिक गरेको सरकारले केही दिनमै उक्त विधेयकलाई ४५० पृष्ठमा सीमित गर्दै संशोधित संस्करण पुनः वेबसाइटमा राखेपछि…

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्दै अधिकतम २१७ प्रतिशतसम्म कर लगाउने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यस नीतिले एकातर्फ राजस्व वृद्धि र कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने लक्ष्य राखेको दाबी गरिएको छ भने अर्कोतर्फ यसले नेपालमा तीव्र गतिमा…